शेतकऱ्यांना दिलासा! सोयाबीन, मूग, उडीद खरेदीसाठी ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू; कापसाच्या एमएसपीमध्ये मोठी वाढ

  • Anounult to the Phinanty of the Accept of Rawing Rawn
  • खरेदीचा मुख्य उद्देश
  • संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल

मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांची व्याजाला प्राधान्य देऊन, सोयाबीन, मूग आणि उडीद यांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यात आली आहे. या कृषी मालाच्या खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया 30 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होत आहे. पणन आणि शाही शिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, कापूस खरेदीसाठी 'कपस किसान' ॲपद्वारे नोंदणी 1 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू आहे. यावेळी प्रधान सचिव दारव्हे उपस्थित होते. पणन मंत्री रावल म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे किंवा खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. एमएसपीनुसार संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.”

सुधारित एमएसपी आणि कृषी मालाच्या खरेदीचे लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार, गेल्या दहा वर्षांत किमान आधारभूत किमतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

कृषी माल मागील वर्षाचा MSP यंदाचा MSP वाढ (प्रति क्विंटल) या वर्षीची खरेदीची उद्दिष्टे
सोयाबीन (माहिती उपलब्ध नाही) ₹५,३२८ ₹४३६ 18.50 लाख मे.टन
उडीद (माहिती उपलब्ध नाही) ₹ ७,८०० (माहित नाही) 32.56 लाख क्विंटल
मूग (माहिती उपलब्ध नाही) ₹८,७६८ (माहित नाही) 3.30 लाख क्विंटल

शेतकरी विक्रीसाठी आणतील त्या सोयाबीन, मूग आणि उडीद यांसारख्या सर्व शेतीमालाची खरेदी करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले असल्याचे अर्थमंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

आता तुमच्या खिशाला कात्री! 1 नोव्हेंबरपासून बँक खातेदारांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत हे 5 नियम बदलणार आहेत

पारदर्शक खरेदीसाठी प्रभावी उपाययोजना

खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

  • नोंदणी प्रक्रिया: शेतकरी ३० ऑक्टोबरपासून खरेदी केंद्रावर किंवा ॲपद्वारे नोंदणी करू शकतात. त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार तारीख व वेळ निश्चित करून खरेदी केंद्रांवर शेतमाल आणावा लागतो.
  • नोडल संस्था: महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांची तीन राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • खरेदी केंद्र: कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) देखील प्रथमच खरेदी केंद्र म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.
  • नियंत्रण कक्ष: जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष आणि संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिले जातील.
  • दक्षता पथक: खरेदी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांचे दक्षता पथक तयार करण्यात आले आहे.

कापूस खरेदीची मोठी तयारी

राज्यातील प्रमुख नगदी पीक असलेल्या कापसासाठीही एमएसपी खरेदी सुरू आहे. मागील वर्षी कापसाचा दर 7,521 रुपये होता, जो यावर्षी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये ₹589 ने वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 10,714 कोटी रुपयांची 14.4 लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी खरेदी 6.27 लाख शेतकऱ्यांनी केली होती. 'कापस किसान' ॲपद्वारे आतापर्यंत 3.75 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ : यंदा खरेदी केंद्रांची संख्या १२४ वरून १७० झाली आहे.

रिफायनरी बांधण्यासाठी 1 लाख कोटी नॉन-बाइंडिंग एमओयू

Comments are closed.