ऑटो क्षेत्रासाठी दिलासा देणारी बातमी: चिनी गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांच्या प्रलंबित पीएलआय दाव्यांना ग्रीन सिग्नल देण्याच्या तयारीसाठी सरकार, टाटा आणि एमजी यांना थेट लाभ मिळेल.

ऑटोमोबाईल डेस्कः भारत आणि चीनमधील राजनैतिक पातळीवर गोठलेला बर्फ वितळताच त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापार आणि देशांतर्गत ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. केंद्र सरकार आता चिनी-गुंतवणूक केलेल्या ऑटो घटक आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) दावे मंजूर करण्याची योजना आखत आहे ज्यांचे प्रोत्साहन सीमा विवादानंतर रोखण्यात आले होते. सरकारच्या या पावलामुळे भारतीय वाहन उद्योगात काम करणाऱ्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

टाटा समूहाच्या JV आणि JSW-MG ला मोठा दिलासा मिळणार आहे
टाटा समूहाच्या ऑटो कॉम्पोनंट युनिट 'टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स' (TACO) शी संबंधित संयुक्त उपक्रमांना या नवीन निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. EV मोटर्स आणि कंट्रोलर्सचे उत्पादन करणाऱ्या Prestolite इलेक्ट्रिक बीजिंग सोबतचा संयुक्त उपक्रम, Taco Prestolite आणि Taco Air International, Air International Shanghai सोबतचा संयुक्त उपक्रम, ऑटो एअर कंडिशनिंग सिस्टीम तयार करण्यासाठी प्रलंबित असलेले अर्ज मार्गी लागले आहेत.

याशिवाय, ही बातमी 'JSW MG Motor India' साठी संजीवनीपेक्षा कमी नाही जी JSW समूहाच्या सहकार्याने भारतीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती झपाट्याने वाढवत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी मिळाल्यानंतरही, चिनी शेअरहोल्डिंगमुळे प्रोत्साहन प्रक्रियेतील अडथळा आता दूर होणार आहे.

कोणतेही नवीन अर्ज नाहीत, फक्त जुन्या आणि मंजूर एफडीआय प्रकरणांचा विचार केला जातो.
या प्रकरणाशी संबंधित अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की ऑटो पीएलआय योजनेअंतर्गत सरकार नवीन अर्जांसाठी कोणतीही नवीन विंडो उघडत नाही. ज्या जुन्या कंपन्यांकडे एफडीआयला अधिकृत मान्यता आहे त्यांनाच हा सवलत देण्यात येत आहे.

2020 मध्ये गलवान व्हॅलीच्या घटनेनंतर, भारताने सीमावर्ती देशांमधून येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी 'प्रेस नोट 3' अंतर्गत सरकारी मान्यता अनिवार्य केली होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांतील चिनी गुंतवणुकीच्या तपासामुळे पीएलआयच्या फायली रखडल्या होत्या. अलीकडे, डिक्सन टेक्नॉलॉजीजच्या संयुक्त उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यास परवानगी देऊन, सरकारने सूचित केले होते की पारदर्शक आणि मंजूर एफडीआय प्रकरणे भविष्यात थांबविली जाणार नाहीत.

45 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि बजेटमध्ये तिप्पट वाढ
सुमारे 25,938 कोटी रुपयांच्या एकूण बजेटसह सप्टेंबर 2021 मध्ये लॉन्च झालेल्या ऑटो PLI योजनेने भारतीय बाजारपेठेत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. या योजनेद्वारे वाहन उद्योगात आतापर्यंत 45,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची नवीन गुंतवणूक आली आहे. विहित विक्री आणि स्थानिक सामग्री मानकांची पूर्तता करणाऱ्या निवडक कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून सरकार चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 4,000 कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे.

आगामी काळात ईव्ही तंत्रज्ञान आणि प्रगत वाहन घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची तरतूद वाढवून 5,939.87 कोटी रुपये केली आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षातील 2,091.26 कोटी रुपयांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. थेट उड्डाणे आणि व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू केल्याने आगामी काळात भारतीय ऑटोमोटिव्ह पुरवठा साखळी आणखी मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.