दारू घोटाळ्यात 'आप'ला दिलासा, केजरीवाल-सिसोदिया यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी

दिल्लीतील कथित अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने दोन्ही नेत्यांची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी तपास यंत्रणा पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयने केलेल्या आरोपांमध्ये गुन्हेगारी कटाचा कोणताही ठोस पुरावा सापडला नसल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. या निकालामुळे या प्रकरणातील अनेक आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर झाले, तर काही इतर आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर झाले.

न्यायालयाने तपासावर प्रश्न उपस्थित केले

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादांचा तपशीलवार आढावा घेतला. या कथित घोटाळ्याशी नेत्यांचा थेट संबंध असल्याचे तपास यंत्रणांना पुरावे सादर करता आले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणावरही कारवाई होऊ शकत नाही. निष्पक्ष खटल्यासाठी निष्पक्ष तपास आवश्यक आहे आणि या प्रकरणात फिर्यादी पक्ष आपली बाजू सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

हे प्रकरण 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित होते

हे संपूर्ण प्रकरण दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित आहे. विरोधी पक्ष आणि तपास यंत्रणांनी आरोप केला की या धोरणामुळे भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि कार्टेलायझेशनमुळे सरकारी महसूल बुडाला. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी हा तपास केला होता. काही निवडक दारू व्यापाऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले असून त्याबदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण आम आदमी पक्षासाठी मोठे राजकीय संकट बनले आणि अनेक नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी याला 'सत्याचा विजय' म्हटले आहे.