यूपीच्या वीज ग्राहकांना दिलासा : सरकारने दिली खूशखबर

लखनौ. यूपीतील वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. नवीन वीज जोडणी करताना स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केलेली जादा रक्कम आता परत केली जाणार आहे. उत्तर प्रदेश वीज नियामक आयोगाने (UPERC) वीज कंपन्यांना ग्राहकांच्या वीज बिलांमध्ये अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 3.53 लाख ग्राहकांकडून 127.85 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यात आली. आता ही रक्कम एप्रिल ते जुलै दरम्यान येणाऱ्या वीज बिलांमध्ये समायोजित केली जाईल.

परवानगी न घेता मीटरची किंमत ठरवण्यात आली

आयोगाच्या परवानगीशिवाय वीज महामंडळ व्यवस्थापनाने स्मार्ट प्रीपेड मीटरची किंमत निश्चित केल्याने ही बाब उघडकीस आली. गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सिंगल फेज कनेक्शनसाठी 6016 रुपये आणि तीन फेज कनेक्शनसाठी 11,341 रुपये आकारले जात होते. नंतर आयोगाने नवीन कास्ट डेटा बुक लागू केले, ज्यामध्ये सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटरची किंमत 2800 रुपये आणि तीन फेज मीटरची किंमत 4100 रुपये निश्चित करण्यात आली.

लाखो ग्राहकांकडून अतिरिक्त वसुली

नवीन दर लागू होण्यापूर्वी दिलेल्या सुमारे 3,53,357 नवीन वीज जोडण्यांमध्ये, ग्राहकांकडून निश्चित किंमतीपेक्षा कितीतरी जास्त शुल्क आकारले जात होते. आकडेवारीनुसार, सिंगल फेज मीटरवर सुमारे 3216 रुपये अधिक व थ्री फेज मीटरवर सुमारे 7241 रुपये अधिक वसूल करण्यात आले. या मुद्द्याबाबत उत्तर प्रदेश राज्य वीज ग्राहक परिषदेने आयोगात अवमान याचिका दाखल करून अतिरिक्त वसुलीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

आयोगाने सविस्तर अहवाल मागवला

आयोगाने वीज कंपन्यांना १ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीतील सर्व बाधित ग्राहकांच्या बिलातील वाढीव रकमेचे समायोजन करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय ३१ जुलैपर्यंत संपूर्ण समायोजन अहवाल आयोगाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी वीज महामंडळाच्या संचालकांना 11 ऑगस्ट रोजी स्वत: उपस्थित राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

ग्राहकांना फायदा

ग्राहक परिषदेच्या मते, एकूण कनेक्शनपैकी सुमारे 10 टक्के कनेक्शन तीन फेज कनेक्शन आहेत. या आधारे वीज कंपन्यांना सुमारे १२७.८५ कोटी रुपये ग्राहकांना परत करावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे लाखो वीज ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून भविष्यात वीज कंपन्यांनाही नियमांचे पालन करणे भाग पडणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.