बिहारमधील 'जमीन मालकांना' दिलासा: सरकारने 10 मोठी खुशखबर दिली

पाटणा. बिहार सरकारने जमिनीशी संबंधित बाबी सुलभ आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे राज्यातील जमीन मालक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाचे मंत्री विजय कुमार सिन्हा हे जमिनीशी संबंधित तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यावर सातत्याने भर देत आहेत. याबाबत विभागीय कार्यक्रमात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही कडक ताकीद देण्यात येत आहे.

महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाने त्यांच्या अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलद्वारे एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये जमिनीशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या ऑनलाइन सुविधांची माहिती देण्यात आली, ज्याचा नागरिकांना थेट विभागाच्या वेबसाइटवरून लाभ घेता येईल. या सेवांसाठी नागरिकांना biharbhumi.gov.in या पोर्टलला भेट द्यावी लागेल.

जमिनीशी संबंधित 10 ऑनलाइन सुविधा

राज्य शासनामार्फत सर्वसामान्यांना देण्यात येत असलेल्या ऑनलाइन सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत –

1.ऑनलाइन प्रवेश-बरखास्ती

जमिनीची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

2.ऑनलाइन जमीन भाड्याचा भरणा

नागरिक घरबसल्या जमीन कर वसूल करू शकतात.

3. डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या जमिनीच्या नोंदी

जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आता डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

4. ई-माप

जमीन मोजमापाची सुविधा ऑनलाइन अर्जाद्वारे मिळू शकते.

5.स्केलिंग प्लस

ही सेवा भूमी अभिलेखातील त्रुटी सुधारण्यासाठी उपलब्ध आहे.

6.ऑनलाइन महसूल न्यायालय (RCMS)

महसुलाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी आणि निकाल आता ऑनलाइन शक्य होणार आहे.

7. जमीन वापर प्रकारात बदल (जमीन रूपांतरण)

जमिनीच्या वापरातील बदलासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

8. महसूल नकाशे डोअर स्टेप डिलिव्हरी

जमिनीचा नकाशा आता घरापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

9. जमाबंदीवर एसएमएस अलर्ट सेवा

जमिनीशी संबंधित कोणत्याही बदलाची माहिती मोबाईलवर मिळेल.

10. जमीन भोगवटा प्रमाणपत्र (LPC)

सरकारी योजना आणि इतर कामांसाठी आवश्यक एलपीसी आता ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर भर

या ऑनलाइन सुविधांमुळे केवळ भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही, तर जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये गती आणि पारदर्शकता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कोणत्याही नागरिकांना नाहक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.