रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कोणताही बदल नाही

वृत्तसंस्था/ मुंबई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) पुन्हा एकदा व्याजदरांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  धोरणात्मक रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहील, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी जाहीर केले. वाढती महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, आरबीआयचा हा निर्णय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. भविष्यात गरज भासल्यास लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे.

6 एप्रिल रोजी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर समितीने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. याव्यतिरिक्त स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (एसडीएफ) दर 5 टक्क्यांवर, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) आणि बँक दर 5.5 टक्क्यांवर कायम राहतील. आरबीआयच्या या निर्णयाचा थेट अर्थ असा आहे की, बँकांनी व्याजदर कमी करण्याची प्रतीक्षा थोडी अधिक लांबली आहे. रेपो दर स्थिर असल्याने बँका सध्या कर्ज दरांमध्ये कोणतीही मोठी सवलत देणार नाहीत. तथापि, कॉर्पोरेट आणि वित्तीय संस्थांची मजबूत आर्थिक स्थिती भारतीय बाजारात स्थिरता टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.

देशाची जीडीपी वाढ 7.6 टक्के

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल समाधान व्यक्त केले. भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ 7.6 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हा आकडा मजबूत उपभोग आणि गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे दर्शवतो. संरचनात्मक सुधारणा आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थितीने या वाढीच्या दराला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

जागतिक आव्हानांचे अर्थव्यवस्थेवर दडपण

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिसत असली तरी, जागतिक आव्हाने अद्याप कमी झालेली नसल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे या वर्षीच्या वाढीच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, दिलासादायक बाब ही आहे की, महत्त्वाच्या क्षेत्रांना कच्च्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे. याशिवाय, सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ आणि सुलभ जीएसटी प्रणालीचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक घडामोडींना आधार देत आहे.

गेल्यावर्षी मोठी सूट

2025 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात करून सर्वसामान्यांना मोठी सवलत दिली होती. तथापि, आता जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. फेब्रुवारी 2026 च्या बैठकीत दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीही आरबीआयने हेच ‘प्रतीक्षा करा आणि पहा’ धोरण पुढेही सुरू ठेवले आहे.