आरक्षणाच्या मागण्यांचा संविधानात विचार केला जाईल : फडणवीस

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संविधान आणि विद्यमान नियमांचे पालन केल्यासच विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल. मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर समुदायांना समान वागणूक देण्यावर त्यांनी भर दिला

पुणे : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांचे सरकार आरक्षणाबाबत विविध समुदायांनी मांडलेल्या मागण्या ऐकून घेईल परंतु संविधान आणि नियमांच्या चौकटीतच निर्णय घेईल.

येथे पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, “सरकार राज्यघटनेनुसार चालते आणि यापुढेही चालणार आहे. ते दबावाखाली किंवा नियमाबाहेर चालत नाही. मात्र, सरकार सर्वांचे ऐकते.” “एखादी मागणी जनहिताची असेल आणि संविधानात बसत असेल, तर तिचा विचार केला जाईल. जर ती घटनेत बसत नसेल तर ती मान्य केली जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.

विशेषत: मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत नव्याने राजकीय वाद सुरू असताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे.

मराठा कोटा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनीही या मुद्द्यावरून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसह सर्व समाजांना न्याय मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

“संविधान आपल्याला सर्वांची काळजी घेण्यास सांगते. हे सरकार सर्वांची काळजी घेईल आणि सर्वांना न्याय देईल. आम्ही एका समाजाकडून हिसकावून दुसऱ्याला देणार नाही. आम्ही आतापर्यंत सर्वांची काळजी घेतली आहे आणि पुढेही करत राहू,” ते म्हणाले.

बावनकुळे यांनी एका विशिष्ट समुदायाच्या हिताच्या विरोधात कृत्य केल्याच्या आरोपाचा बचाव करताना फडणवीस म्हणाले की, एखाद्या मंत्र्याने त्यांच्याकडून आलेल्या तक्रारी आणि निवेदने चौकशीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठवणे घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक आहे.

“जेव्हाही कोणत्याही मंत्र्याकडे तक्रार येते, तेव्हा ती चौकशीसाठी पाठवण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने मंत्र्यावर टाकली आहे. त्यानुसार प्राप्त झालेले प्रत्येक निवेदन संबंधित विभागाकडे पाठवले जाते. केवळ अशा निवेदनामुळे विभाग निर्णय घेत नाही, तर पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेतो,” ते म्हणाले.

हे प्रकरण हाताळणारी समिती सरकारपासून स्वतंत्र असून त्यांना न्यायालयीन अधिकार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. “समिती सरकारला बांधील नाही आणि सरकारला अहवाल देत नाही. तिला न्यायिक अधिकार आहेत. जर कोणी तिच्या निर्णयामुळे नाराज असेल तर, नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात अपीलीय प्राधिकरण तयार केले गेले आहे, आणि ते त्याकडे संपर्क साधू शकतात,” ते म्हणाले.

बावनकुळे हे केवळ ओबीसी समाजाचे असल्यामुळे त्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या विरोधात त्यांनी बावनकुळे यांचा बचाव केला. “फक्त एखादा मंत्री ओबीसी समाजाचा आहे म्हणून त्याला अशा प्रकारे टार्गेट करणे योग्य नाही. हे महाराष्ट्राला शोभत नाही,” असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, बावनकुळे यांनी जाणूनबुजून कोणताही निर्णय रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही किंवा कोणाला काही देण्यास अनुकूलता दाखवली नाही.

“त्यांनी फक्त मंत्री म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले कर्तव्य पार पाडले आहे. त्यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे कोंडीत पकडणे योग्य नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.