आरबीआय नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं दोन फायनान्स कंपन्यांना नियमांचं पालन न केल्यानं दणका दिला आहे. आरबीआयनं अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्प आणि एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसवर मोठी कारवाई केली आहे. क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड संदर्भातील काही नियमांचं पालन न केल्यानं अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशनवर 31.80 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. तर, 2016 च्या केवायसी संदर्भातील निर्देशाचं पालन न केल्यानं एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसला 4.2 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.
RBI action finance company : आरबीआयनं काय म्हटलं?
रिझर्व्ह बँकेनं शुक्रवारी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत अमेरिकन एक्स्प्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशन आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आयएस 2024 पर्यंत वैधानिक निरीक्षण केलंय. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देश आणि संबंधित नियमांसदर्भातील पर्यवेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारावर एक कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आलं होतं. यानंतर सुनावणी देखील घेण्यात आली होती, त्यानुसार दंड आकारण्यासंदर्भातील निष्कर्ष मिळाल्यानं आरबीआयनं कारवाई केली.अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशननं काही क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी रिफंड, चुकीचे व्यवहार त्यातून राहिलेली रक्कम त्यांच्या बँकेच्या खात्यात परत पैसे पाठवण्याचा प्रयत्न केला नाही.
एचडीबी फायनान्शिअलला कारणे दाखवा नोटीस
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसला कारणे दाखवा नोटीस जारी केलं होतं. त्या नोटीसला उत्तर मिळाल्यानंतर आरबीआयनं म्हटलं त्यांचे आरोप योग्य होते, त्यामुळं आर्थिक दंड लावणं योग्य होतं. आरबीआयनं कंपनीला आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये काही कर्ज खात्यात पॅन कार्ड किंवा त्याच्या समकक्ष- ई कागदपत्रं किंवा फॉर्म 60 मिळवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
एका सहकारी बँकेला 3 लाख रुपयांचा दंड
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 30 सप्टेंबरच्या आदेशानुसार द रानुज नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड, पाटण जिल्हा गुजरात या बँकेवर 3 लाख रुपयांचा दंड लागदला आहे. आरबीआयच्या काही निर्देशांचं पालन न केल्यानं बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आरबीआय ही देशातील बँकिंग आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रणाचं काम करते. आरबीआयकडून विविध बँकांची तपासणी करुन काही त्रुटी आढळल्यास त्यांना त्याप्रमाणात दंड केला जातो. आर्थिक अनियमितता अन् बँकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्यास अनेकदा बँकांचे परवाने देखील रद्द करण्याची कारवाई केली जाते. आरबीआयकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दररोज माहिती दिली जाते. आरबीआयनं 1 ऑक्टोबरला रेपो रेट जाहीर केला असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
आणखी वाचा
Comments are closed.