निवृत्त अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींविरोधात लिहिलं पत्र: म्हणाले- संसदेतील वर्तन चांगले नाही, देशाची माफी मागा

नवी दिल्ली, १७ मार्च. संसदेच्या प्रतिष्ठेबाबत चिंता व्यक्त करत 204 माजी वरिष्ठ अधिकारी आणि देशातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वागणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या स्वाक्षऱ्यांमध्ये 116 निवृत्त सशस्त्र दल अधिकारी, 84 निवृत्त नोकरशहा (4 राजदूतांसह) आणि 4 वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे. जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारतीय संसद हे देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचे सर्वोच्च लोकशाही मंच आहे, जिथे सार्वजनिक आवाज व्यक्त केला जातो, कायदे केले जातात आणि प्रजासत्ताकाचा पाया मजबूत केला जातो. अशा परिस्थितीत संसदेची प्रतिष्ठा ही केवळ परंपरेची बाब नसून लोकशाहीच्या आत्म्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.

संसद भवनातील खासदारांचे वर्तन सर्वोच्च मानकांशी जुळले पाहिजे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभागृहांबरोबरच संसदेच्या संकुलाचे इतर भाग (जसे की जिने, कॉरिडॉर आणि लॉबी) तितकेच महत्त्वाचे आहेत आणि तितकीच प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे. १२ मार्चच्या घटनेबद्दल स्वाक्षऱ्यांनी विशेष चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, त्या दिवशी संसदेच्या आवारात कोणत्याही प्रकारचे निदर्शने किंवा निषेध करण्यास माननीय अध्यक्षांनी स्पष्ट बंदी घातली होती, तरीही विरोधकांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. खुल्या पत्रात आरोप करण्यात आला आहे की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी जाणीवपूर्वक या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, जे केवळ नियमांचे उल्लंघनच नाही तर संसदीय परंपरेचा अनादरही दर्शवते.

पत्रात असेही म्हटले आहे की राहुल गांधी आणि इतर काही खासदार संसदेच्या पायऱ्यांवर बसून चहा आणि बिस्किटे खाताना दिसले, जे देशाच्या सर्वोच्च विधान मंडळाच्या सदस्यांसाठी अशोभनीय आहे. संसदेची पायरी ही कोणत्याही निदर्शनाची किंवा राजकीय मंचाची जागा नाही. स्वाक्षरीकर्त्यांनी असा आरोप केला की हे वर्तन अहंकार आणि विशेषाधिकाराची भावना दर्शविते आणि संसदेसारख्या संस्थेचा आदर नसल्याची भावना दर्शवते. संसदेला लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते, जिथे लोकप्रतिनिधी गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी येतात, मात्र अशा वर्तनामुळे तिची प्रतिष्ठा दुखावते, असेही ते म्हणाले.

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही संसदेच्या आत आणि बाहेर अशा 'नाट्यमय' वर्तनातून सार्वजनिक भाषणाची पातळी खालावली आहे. यावरून ते संसदेचा वापर गंभीर चर्चेच्या व्यासपीठाऐवजी राजकीय व्यासपीठ म्हणून करत असल्याचे सूचित होते. स्वाक्षऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की अशा वर्तनामुळे संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय येतोच पण सार्वजनिक वेळ आणि संसाधनेही वाया जातात. विरोधी पक्षनेत्यासारख्या महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीचे असे वागणे लोकशाहीसाठी चिंताजनक असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारवर टीका करण्याचा प्रयत्न करत राहुल गांधी देशाची आणि लोकशाहीची प्रतिमा खराब करत असल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. स्वाक्षरीकर्त्यांनी सांगितले की खासदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांनी उचललेल्या प्रत्येक पाऊलाचे प्रतीकात्मक आणि संस्थात्मक महत्त्व आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे वर्तन लोकशाही संस्था कमकुवत करणारे असल्याचे त्यांनी वर्णन केले. पत्रात राहुल गांधींना देशाची माफी मागून आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या पत्राचे समन्वयक जम्मू आणि काश्मीरचे माजी डीजीपी एसपी वैद्य आहेत, त्यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचे वर्णन केले आहे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यावर भर दिला आहे.