पंतप्रधान पीक विमा योजनेची आढावा बैठक संपन्न, 10 दिवसात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश –

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनसुनावणी कक्षात जिल्हाधिकारी बी.एन.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या प्रतिनिधीला जास्तीत जास्त 10 कामकाजाच्या दिवसांत शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. पात्र श्रेणीत येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत नुकसान भरपाई मिळावी, असेही ते म्हणाले.

खरीप वर्ष 2025 मध्ये जिल्ह्यातील 19,080 शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्याची माहिती उपकृषि संचालक, सोनभद्र यांनी दिली. या अंतर्गत एकूण 826.98 लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम 6,425 शेतकऱ्यांना वैयक्तिक आणि पीक कापणी आधारावर वर्ग करण्यात आली आहे. 151.00 लाख रुपयांची उर्वरित रक्कम आधार आधारित प्रक्रियेमुळे प्रलंबित आहे, जी प्रक्रिया सुरू आहे. ते म्हणाले की, खरीप 2025 मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे एकूण 11,483 ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 8,432 अर्ज पात्र असल्याचे आढळून आले आणि पैसे भरण्यात आले, तर 3,051 अर्ज अपात्रतेमुळे फेटाळण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दाखल करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती घेतली. वैयक्तिक दुखापत झाल्यास शेतकरी भारत सरकारच्या १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर ७२ तासांच्या आत तक्रार करू शकतात. प्रलंबित दाव्यांचे सर्वेक्षण होण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण वेळेत न झाल्यास सर्व ४,७६४ प्रलंबित दाव्यांची देयके शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले. खरीप 2024 च्या तुलनेत खरीप 2025 मध्ये 5,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

खरीप 2026 मध्ये जास्तीत जास्त KCC धारक शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला गेला आहे आणि त्यांचा डेटा प्रधानमंत्री फसल बिमा पोर्टलवर वेळेत अपलोड केला जावा, असे निर्देश जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक, इंडियन बँक यांना दिले. डेटा फीडिंग वेळेवर न झाल्यास संबंधित बँक जबाबदार असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी विमा कंपनीला ग्रामपंचायत स्तरावर किसान पाठशाळा, पत्रिका वाटप, बाईक रॅली आदींच्या माध्यमातून या योजनेचा व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीला दिले.