महाराष्ट्र

राईट टू डिस्कनेक्टमध्ये वर्क फ्रॉम होमसाठी धोरण राबवण्याची जबाबदारी, सूचना आणि दुरुस्ती सुचवण्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आवाहन

By Marathi

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी डिजिटल पद्धतीने वाढत चाललेल्या कामकाजामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष वेधत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे खासगी विधेयक लोकसभेत पुन्हा सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे कामाच्या विहित वेळेनंतर कर्मचारी ई-मेल, कॉल्स किंवा मेसेजला प्रतिसाद देण्यास बाध्य राहणार नाहीत आणि त्यांना काम नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क मिळेल, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.

एक्सव पोस्ट करून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, डिजिटल क्रांतीमुळे कर्मचारी आता स्मार्टफोनवरूनसुद्धा कार्यालयीन काम करत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, आगामी काळात मोबाईलवरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील सीमारेषा पुसल्या जात असून, तणाव, थकवा, निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम वाढत असल्याचे सुळे यांनी निदर्शनास आणले. सतत ई-मेल्स, कॉल्स तपासण्याच्या मानसिक दडपणाला ‘टेलिप्रेशर’ म्हणतात, आणि ते आज मोठी समस्या बनल्याचे त्यांनी सांगितले.

या विधेयकात कामाच्या वेळेपलीकडील कामासाठी ओव्हरटाईम देण्याची तरतूद आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होम किंवा प्रवासादरम्यान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची जबाबदारी राहील. प्रत्येक कंपनीत कर्मचारी कल्याण समिती स्थापन करून कर्मचारी आणि व्यवस्थापनामधील संवाद औपचारिक पद्धतीने होईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असून कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल डिटॉक्स, काऊन्सेलिंग आणि जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

शेवटी, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “हे विधेयक सध्या संसदेच्या पटलावर आहे. नागरिक, तज्ञ, संस्था आणि कर्मचारी ज्यांच्याकडे सुधारणा किंवा सूचना असतील, त्यांनी त्या जरूर कळवाव्यात.” डिजिटल युगात कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि वैयक्तिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Marathi 937 posts 0 comments
You might also like More from author

Comments are closed.