उद्याची शेती – कृषी शिक्षणातील खासगीकरणाचे वास्तव

>> रितेश पोपळघट
[email protected]

कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता ही केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित नसून देशाच्या अन्नसुरक्षेशी आणि आर्थिक विकासाशी निगडित आहे. जर प्रत्येक गावात सक्षम, सुशिक्षित आणि प्रात्यक्षिक ज्ञान असलेला कृषी पदवीधर तयार झाला, तर शेतकऱयांचा सन्मान, उत्पादनवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास निश्चित होऊ शकतो.

बारावीच्या परीक्षा संपताच विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सर्वात निर्णायक टप्पा सुरू होतो तो म्हणजे करीअर निवडीचा. विज्ञान शाखेतील बहुतांश विद्यार्थी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि कृषी शिक्षणाकडे वळतात. जेईई ही परीक्षा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी, तर नीट ही वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी परीक्षा आहे. मात्र कृषी शिक्षणाबाबत अजूनही गोंधळाचे वातावरण आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा घेत असली तरी आपल्या राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी त्या स्पर्धेत उतरत नाहीत. मूलत कृषी क्षेत्रात आजूबाजूला असलेली निराशा आणि तुलनेने कमी स्पर्धात्मकता यामुळे विद्यार्थी विशेष उत्साह दाखवत नाहीत, हेही तेवढेच सत्य आहे.

दुसरीकडे कृषी शिक्षणाचे खासगीकरण झपाटय़ाने झाले आहे. महाराष्ट्रात एकूण 189 कृषी व संलग्न महाविद्यालये असून त्यात शासकीय आणि खासगी महाविद्यालये कार्यरत आहेत. 2025 च्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार नऊ विविध कृषी अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे 16,829 जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी 13,892 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. यावरून या क्षेत्रातील प्रवेशाबाबतची उदासीनता स्पष्ट होते. कारण सर्व जागा भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा तुलनेने कमी आहे. तरीदेखील अपेक्षेपेक्षा अधिक विद्यार्थी पदवीधर होत आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र प्रश्न केवळ संख्येचा नसून गुणवत्तेचाही आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पदवीधर तयार होत असताना त्यांची कौशल्ये, स्पर्धात्मकता आणि रोजगारक्षमता कितपत सक्षम आहे, याचे उत्तर समाधानकारक नाही. खासगीकरणामुळे शिक्षण सर्वांसाठी खुले झाले, हा एक सकारात्मक पैलू मानता येईल. मात्र काही गंभीर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत.

शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीत चित्र समाधानकारक नाही. अनेक खासगी महाविद्यालयांकडे कृषीसाठी स्वतंत्र इमारती, सुसज्ज प्रयोगशाळा किंवा आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. काही ठिकाणी इतर अभ्यासक्रमांच्या इमारतीत एका कोपऱयात कृषी शिक्षण चालवले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याऐवजी केवळ औपचारिक शिक्षण मिळते. शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. शासकीय महाविद्यालयांमध्ये उच्चशिक्षित (पीएच.डी., नेट-सेट) प्राध्यापक असताना अनेक खासगी महाविद्यालयांत तितकीच पात्रता आणि अनुभव असलेले शिक्षक उपलब्ध नसतात. नव्याने स्थापन झालेल्या काही कृषी महाविद्यालयांत सुमार दर्जाचे करारावर आधारित प्राध्यापक असल्याचे विद्यार्थी सांगतात. सुविधा आणि शिक्षक या दोन्ही बाबतीत दर्जा राखला न गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांना सखोल आणि अद्ययावत ज्ञान मिळत नाही.

कृषी शिक्षणाचा मूळ गाभा म्हणजे प्रात्यक्षिक ज्ञान, परंतु प्रत्यक्षात प्रात्यक्षिके वर्गातच मर्यादित राहतात. क्षेत्रीय भेटी, प्रत्यक्ष शेतावरचा अनुभव आणि तज्ञ मार्गदर्शन यांचा अभाव दिसून येतो. इंटर्नशिप किंवा ग्रामीण कृषी अनुभवासाठी विद्यार्थ्यांना पाठवले जात असले तरी त्यात शिस्त आणि गुणवत्तेचा अभाव जाणवतो. यामुळे ‘कृषी पदवीधर’ हा फक्त कागदोपत्री राहतो. प्रत्यक्षात कुशल व्यावसायिक तयार होत नाही.

विशेषत कृषी व्यवस्थापन शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत पूर्वी परिस्थिती अधिक बिकट होती. पदवीचे नाव वारंवार बदलणे, शिष्यवृत्तीचा अभाव, परवाने न मिळणे आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये मान्यता नसणे या समस्यांमुळे या शाखेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अनिश्चित बनले होते. सध्या काही प्रमाणात परिस्थिती सुधारत आहे. ही केवळ शैक्षणिक समस्या नसून धोरणात्मक दुर्लक्षाचे उदाहरण आहे.

कृषी पदवीधर झाल्यानंतरची परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. सुरुवातीला बरेच विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात, परंतु सर्वांना यश मिळतेच असे नाही. महाविद्यालयात असताना अभ्यासाकडे दुर्लक्ष केल्याने पुढे पर्याय मर्यादित होतात. काही जण शेतीकडे वळतात, पण प्रात्यक्षिक ज्ञानाच्या अभावामुळे त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिक्षण व्यवस्थित पूर्ण न केल्याने आणि प्रात्यक्षिक ज्ञानाच्या अभावामुळे बाजारातील कंपन्या पदवीधरांपेक्षा डिप्लोमाधारकांना प्राधान्य देतात. रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या प्रगतीला अडथळा येतो. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि शाश्वततेचा अभाव असल्याने बँकांकडून कर्ज मिळण्यातही अडचणी येतात. अशा अनेक समस्यांना आज कृषी पदवीधर अगदी पदव्युत्तर आणि पीएचडीधारक विद्यार्थीही सामोरे जात आहेत.

सर्वंकष विचार करता कृषी शिक्षणात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याऐवजी दर्जेदार शिक्षण, प्रात्यक्षिक कौशल्ये, उद्योगाशी निगडितता आणि रोजगारनिर्मिती यावर भर देणे गरजेचे आहे. शासन, विद्यापीठे आणि खासगी संस्था यांनी एकत्र येऊन धोरणात्मक पातळीवर ठोस बदल करणे आवश्यक आहे.

खासगीकरण हा शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा एक पर्याय असू शकतो, परंतु तो अंतिम उपाय नाही. जोपर्यंत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर शासन, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक सर्वांनी एकत्रित लक्ष दिले नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्रात आशेचा किरण दिसणे कठीण आहे.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून
‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)