आरके सिंह यांनी भाजपमधून हकालपट्टी केल्यानंतर राजीनामा दिला

माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते आरके सिंह यांना पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली पक्षाने सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या दणदणीत विजयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निलंबनानंतर काही वेळातच आरके सिंह यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

नितीश कुमार सरकारवर गंभीर आरोप

आरके सिंग हे बिहारमधील अराहचे माजी खासदार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ते पक्ष आणि आघाडीच्या धोरणांवर उघडपणे टीका करत होते. त्यांनी नितीश कुमार सरकारवर गंभीर आरोपही केले होते, ज्यात बिहारमधील वीज प्रकल्प सुरू करण्यात कथित घोटाळ्याचा समावेश होता.

निवडणुकीपूर्वी या आरोपांमुळे राजकीय वाद आणि वाद आणखी वाढले. त्यावेळी भाजपने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती, परंतु निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पक्षाने त्यांना निलंबित केले. आरके सिंह यांनी आपल्या राजीनाम्यात लिहिले की, त्यांना पक्षाकडून निलंबनाचे पत्र मिळाले असून, त्यात पक्षविरोधी कारवायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की त्या आरोपांबद्दल त्यांना कोणतेही स्पष्ट कारण दिले गेले नाही, म्हणून “कारणे दाखवा नोटीस” ला उत्तर देणे शक्य नाही. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांनी आपले मत मांडल्यामुळे ही नोटीस देण्यात आल्याचे त्यांचे मत आहे. हे विधान पक्षविरोधी नसून भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी देण्यात आल्याचे त्यांनी लिहिले आहे.

आरके सिंग काय म्हणाले?

आरके सिंह यांनी आपल्या राजीनाम्यात स्पष्ट केले की, पक्षाचे किंवा आघाडीचे नुकसान करण्याचा आपला हेतू नव्हता. राजकारणातील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण हे राष्ट्र आणि समाजाच्या हिताचे असल्याचे त्यांनी लिहिले. पक्षाच्या काही नेत्यांचा त्यांच्या विचारांवर आक्षेप होता, त्यामुळेच हे पाऊल उचलल्याचे ते म्हणाले.

या घटनेने भाजप आणि राज्याच्या राजकारणात नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एका ज्येष्ठ नेत्याचे निलंबन आणि तडकाफडकी राजीनामा यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय परिस्थितीवरही अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. हे पाऊल म्हणजे भाजपमधील नेते आणि त्यांच्यातील मतभेदांबाबत स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

आरके सिंह यांचा राजीनामा आणि निलंबन हे बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरू शकते. विशेषत: जेव्हा पक्षाने निवडणुकीत मोठा विजय नोंदवला आहे, परंतु वरिष्ठ नेत्यांशी मतभेद सोडवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.