गुरुग्राम जमीन घोटाळ्याप्रकरणी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अडचणीत वाढ : समन्स जारी, १६ मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ​​यांनी बुधवारी दिलेल्या आदेशात मनी लाँड्रिंगच्या कलम ३ आणि ७० अंतर्गत दखल घेतली, परंतु आरोपी सत्यानंद याजीविरुद्ध कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. न्यायालयाने रॉबर्ट वड्रासह सर्व आरोपींना समन्स बजावले आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वाड्रा यांनी सांगितले होते की, त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात, वाड्रा यांच्या वकिलाने दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात न्यायालयाला सांगितले होते की ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली जाऊ नये. त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा एकही गुन्हा दाखल नाही. यापूर्वी, 2 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायालयाने वड्रा आणि अन्य 10 आरोपींना समन्स बजावले होते.

न्यायालयाने रॉबर्ट वड्रा, त्यांच्या कंपन्या मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी, स्काय लाइट रिॲल्टी, रिअल अर्थ इस्टेट, ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया आयटी पार्क, लंबोदर आर्ट एंटरप्रायझेस आणि एसजीवाय प्रॉपर्टीज आणि केवल सिंग विर्क यांच्या विरोधात दखल घेतली.

17 जुलै 2025 रोजी हरियाणातील शिकोहपूर जमिनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. 2018 मध्ये गुरुग्रामच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही तक्रार दाखल केली होती.

मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (SLHPL) ने मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड (OPPL) कडून शिकोहपूर गावात, सेक्टर-83, गुरुग्राम येथे 3.53 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे, परंतु संपूर्ण रक्कम चेकद्वारे अदा केल्याचा खोटा दावा विक्री दस्तऐवजात केला आहे.

प्रत्यक्षात धनादेश कॅश झाला नाही आणि नंतर पैसे भरले गेले. त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करून व्यावसायिक वसाहतीचा परवाना मिळवून तो डीएलएफला ५७ कोटी रुपयांना विकण्यात आला. ईडीचा दावा आहे की यातून सुमारे 43 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यांची कमाई झाली, जी वाड्रा यांनी त्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून लाँडरिंग केली.