Rohit Pawar alleges conspiracy to privatize ST

(ST White Paper) अहिल्यानगर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी सेवेवरील आर्थिक संकटाबाबत परिवहनमंत्री तथा एसटी महांडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनीसोमवारी एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. गेल्या 45 आर्थिक वर्षांपैकी फक्त आठ वर्षांमध्येच महामंडळाने नफा मिळवला असून, उर्वरित वर्षांमध्ये महामंडळाला सतत तोटा झाला आहे. याशिवाय, महामंडळाचा महसूल वाढीसंदर्भात काही संभाव्य उपाययोजनांची माहितीही या श्वेतपत्रिकेत दिली आहे. यावरूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी, एसटीचे खासगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. (Rohit Pawar alleges conspiracy to privatize ST)

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार, महसूल वाढवण्यासाठी एसटी महामंडळ दरवर्षी 5 हजार नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. यासाठी उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय राज्यभरातील महामंडळाच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी करार केले जाणार आहेत. तसेच, महामंडळाच्या मालमत्ता BOT (Build-Operate-Transfer) किंवा PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलवर उभ्या केल्या जाणार आहेत, असेही या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत #ST ला नफ्यात आणण्यासाठी शाश्वत उपायोजना केल्या जातील, ही अपेक्षा होती परंतु सरकारने मात्र एसटी महामंडळाच्या जागा खाजगी विकासकांना देऊन निधी जमा करण्यासाठी आणलेला नवा shortcut म्हणजे आडमार्गाने #ST चं खाजगीकरण करण्याचा डावंच म्हणावा… pic.twitter.com/sjPkY5iM5i

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 24, 2025

तथापि, आमदार रोहित पाटील यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट लिहित याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत एसटीला नफ्यात आणण्यासाठी शाश्वत उपायोजना केल्या जातील, ही अपेक्षा होती; परंतु सरकारने मात्र एसटी महामंडळाच्या जागा खासगी विकासकांना देऊन निधी जमा करण्यासाठी आणलेला नवा श़ॉर्टकट म्हणजे आडमार्गाने एसटीचे खासगीकरण करण्याचा डावच म्हणावा लागेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

महामंडळाच्या मालकीची मध्यवर्ती भागांमध्ये 4000 एकरपर्यंत जमीन आहे. मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, विद्याविहार यासह एमएमआर रिजनमध्येच 25 एकरहून अधिक जमीन आहे. पुण्यात मध्यवर्ती ठिकाणी 30 एकर जमीन आहे. हजारो कोटी रुपयांची ही जमीन ‘चुन चून के’ खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याची सरकारची योजना एसटीच्या आणि महाराष्ट्राच्या कदापि हिताची नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा, असे आवाहन रोहित पवार यांनी केले आहे.

हेही वाचा – Politics : सरकारी पदावर असताना मी कधीही…; अजितदादा विजयी होताच शरद पवारांनी लगावला टोला