न्यायपालिकेचा राजकीय आखाडा बनवायचा आहे का? आरती साठेंच्या नियुक्तीवरून रोहित पवारांचा भाजपवर निशाणा

भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या अ‍ॅड आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधारी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा थेट सवाल रोहित पवार यांनी भाजप आणि सत्ताधारी महायुती सरकारला केला आहे.

सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. रोहित पवार यांनी या प्रकरणी ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.रोहित पवार यांनी ट्विटमधून आरती साठे यांचे आताचे नियुक्ती पत्र आणि भाजप प्रवक्तेपदी 2023 मध्ये नियुक्ती केलेले पत्र, असे दोन्ही पत्र ट्विट केले आहे.

सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना… pic.twitter.com/d3w2rihnk2

– रोहित पवार (@rrpspeaks) 5 ऑगस्ट, 2025

सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच चेक एण्ड बॅलेन्स राहावा यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पॉवरचं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? असा प्रश्न रोहित पवार यांनी मांडला आहे.

भाजप प्रवक्ते पदावर राहिलेली व्यक्ती न्यायाधीश होणार असतील तर जनतेला न्याय मिळेल का? विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल

जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पूर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा परखड सवालही रोहित पवार यांनी केला.

न्यायपालिकेतही भाजपाचा थेट प्रवेश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? – हर्षवर्धन सपकाळ

नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.