कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा फटका मुलींच्या शिक्षणावर बसला आहे. घराजवळ शाळा नसल्यामुळे राज्यातल्या पंधरा हजार मुली शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. सरकारच्या या धोरणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत एक पोस्ट केली. सामान्य कुटुंबातील मुलं-मुली शिकल्यावर सरकारला प्रश्न विचारतील अशी भीती कदाचित या सरकारला वाटत असावी. त्यामुळंच कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचं धोरण या सरकारने अवलंबल्याची टीका रोहीत पवार यांनी केली आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला आम्ही सभागृहात आणि रस्त्यावरही सातत्याने विरोध केला. पुणे ते नागपूर दरम्यान काढण्यात आलेल्या ‘युवा संघर्ष यात्रे’तही आमची ही एक प्रमुख मागणी होती, परंतु सामान्य कुटुंबातील मुलं-मुली शिकल्यावर सरकारला प्रश्न विचारतील अशी भीती… pic.twitter.com/WKGyM0rM9Q
– रोहित पवार (@RRPSpeaks) 5 डिसेंबर 2025
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ”कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला आम्ही सभागृहात आणि रस्त्यावरही सातत्याने विरोध केला. पुणे ते नागपूर दरम्यान काढण्यात आलेल्या ‘युवा संघर्ष यात्रे’तही आमची ही एक प्रमुख मागणी होती. परंतु, सामान्य कुटुंबातील मुलं-मुली शिकल्यावर सरकारला प्रश्न विचारतील अशी भीती कदाचित या सरकारला वाटत असावी. त्यामुळंच कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचं धोरण या सरकारने अवलंबलं, परिणामी आज राज्यातील 15 हजार मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेल्या.
या मुलींचं आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीचंही यामुळं मोठं नुकसान होणार असून याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. आम्हाला वाटत असलेली भीती आज खरी ठरल्याने सरकारने आतातरी आपलं धोरण बदलावं आणि शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर फेकलेल्या मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी. केवळ पंधराशे रुपये दिले म्हणून महिलांवर उपकार केल्यासारखं सरकार वागत असेल तर आम्ही या विषयावर सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला.
Comments are closed.