‘गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन’ अशी नवी योजना सरकारमार्फत सुरू, रोहित पवार यांची टीका

महार वतन जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असताना ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा हिस्सा तब्बल 99 टक्के आहे. या आरोपानंतर अजित पवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने धरलेला जोर धरल्यानंतर जमीन व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यात महायुती सरकारचे अनेक जमीन घोटाळे समोर आले आहेत. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक पोस्ट शेअर करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. ”गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन” अशी नवी योजना सरकारमार्फत सुरू, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

“गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन” सरकारची नवी योजना, नवी मुंबईत शिंदे साहेबांचा गट – 5000 कोटीची सिडको जमीन, पुण्यात देवेंद्र फडणवीस साहेबांची भाजपा – 1800 कोटीची जैन बोर्डिंग जमीन, पुण्यात देवेंद्र फडणवीस साहेबांची भाजपा- 500 कोटीची मोबोज हॉटेल कंपाऊंड इव्याकु प्रॉपर्टी ची जमीन, संभाजीनगरमध्ये शिंदे साहेबांचा गट – MIDC ची राखीव जमीन, संभाजीनगरमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपा – 200 कोटीची अंजली टॉकीजची जमीन, पुण्यात अजित दादांचा गट – 300 कोटीची कोरेगाव पार्क जमीन, अहिल्यानगरमध्ये अजित दादांचा गट – जैन समाजाची जमीन, नवी मुंबई विमानतळाजवळ अवैध गौण खनिज उत्खनन घोटाळा – 3000 कोटी, मुंबईत देवेंद्र फडणवीस साहेबांची भाजपा – SRA च्या हजारो कोटींच्या जमिनी, नाशिकमध्ये शिंदे साहेबांचा गट – त्र्यंबकेश्वर जमीन, मुंबईत देवेंद्र फडणवीस साहेबांची भाजप – भाजपा कार्यालयाची जमीन, हे सर्व घोटाळे बघता शिंदे गट , भाजप, अजितदादा गट या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कायदे – नियमांना धाब्यावर बसवून जमिनी लाटणारी “गुन्हेगारांना जामीन – नेत्यांना जमीन” अशी नवी योजना सरकारमार्फत सुरू केलीय असेच म्हणावे लागेल. “करून वोटचोरी- करू जमिनीची लुटमारी” असे नवे ब्रीदवाक्य सरकारने ठेवायला हरकत नाही. भाजपशी संबंधित प्रकरणे आली की चौकशी आधीच क्लीन-चीट द्यायची आणि इतर दोन मित्रपक्षांची प्रकरणे असली की पॉलिटिकल स्कोर सेटल होईपर्यंत आणि पॉलिटिकल बार्गेनिंग होईपर्यंत चौकशीचा बनाव करायचा अशा प्रकाराची ‘आपला तो बाबू आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट’ ही भाजपची कार्यपद्धती दिसून येते. परिणामी महाराष्ट्रात हे जे सर्व काही घोळ सुरू आहेत त्यासाठी सरकारचे प्रमुख म्हणून प्रामुख्याने मुख्यमंत्री जबाबदार असून आणि त्यांनी या सर्व घोळांची जबाबदारी घ्यावी. असो, मुख्यमंत्री या सर्वच प्रकरणांची कुठलाही भेदभाव न करता पारदर्शकपणे चौकशी करतील का? हे बघणं महत्वाचं ठरेल”, असे रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे.