(State budget) अहिल्यानगर : लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महायुतीने लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडून विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळविले. त्यातही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ गेमचेंजर ठरली. पण सत्तेत पुन्हा आल्यानंतर आर्थिक भाराची जाणीव झाल्याने महायुतीने थेट 30 टक्के खर्चकपात करण्याचा निर्णय घेतला. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे (NCP SP) आमदार रोहित पवार यांनी, सरकारी आकडेवारी शेअर करत महायुतीवर टीका केली आहे. राज्य दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत असल्याचा दावाही केला आहे. (Rohit Pawar’s claim that Maharashtra is heading towards bankruptcy)
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करताना, वित्त विभागाने प्रत्येक विभागाची खर्चमर्यादा ठरवून दिली आहे. त्यानुसार निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम कर्जाची परतफेड तसेच अंतर्लेखा हस्तांतरे या विभागांनाच 100 टक्के निधी खर्च करता येईल. याशिवाय, वेतनासाठी 95 टक्के, पाणी, वीज, दूरध्वनी यासाठी 80 टक्के, कंत्राटी सेवांसाठी 90 टक्के, कार्यालयीन खर्च 80 टक्के, व्यावसायिक सेवांसाठी 80 टक्के खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
cost escallation च्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीची लूट झाली असून आर्थिक बेशिस्तीने राज्याच्या तिजोरीची सरकारने वाट लावलीय. वर्ष संपत आलं तरी बजेटच्या ८.२३ लाख कोटीपैकी केवळ ३.५६ लाख कोटी म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४३% रक्कम खर्च झालीय.
१.२४ लाख कोटीच्या भांडवली खर्चापैकी… pic.twitter.com/ruqtTSYvDC
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 28, 2025
याच संदर्भात एनसीपी एसपीचे आमदार रोहित पवार यांनी ‘X’ या सोशल माडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारी आकडेवारी शेअर केली आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढवून (cost escallation) राज्याच्या तिजोरीची लूट झाली असून आर्थिक बेशिस्तीने राज्याच्या तिजोरीची सरकारने वाट लावली आहे. वर्ष संपत आले तरी बजेटच्या 8.23 लाख कोटी रुपयांपैकी केवळ 3.56 लाख कोटी म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या केवळ 43 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Yogesh Kadam : विरोधकांनी विधानाचा विपर्यास केला, टीकेनंतर मंत्री योगेश कदम यांचे स्पष्टीकरण
तर, 1.24 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चापैकी केवळ 48 हजार 974 कोटी म्हणजेच केवळ 40 टक्के खर्च झाला आहे. शालेय शिक्षण, महिला बालविकास, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, ओबीसी, आरोग्य या विभागांचा भांडवली खर्च शून्य टक्के तर मराठी भाषा, उद्योग-उर्जा-कामगार, शिक्षण या विभागांचा भांडवली खर्च अर्ध्या टक्क्याहूनही कमी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
याचा अर्थ सरकारकडे पैसा राहिलेला नाही आणि राज्य दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत आहे. शिस्तप्रिय अर्थमंत्री अजित पवार आणि अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असूनही राज्याचे आर्थिक आरोग्य हाताबाहेर गेले आहे. हे सगळे बघता ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशीच या सरकारची स्थिती दिसत असल्याची खोचक टीकाही रोहित पवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरेंवर रोज बोलायला वेळ नाही, फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले
Comments are closed.