आरटीई अंतर्गत खासगी शाळेत मिळणाऱया प्रवेशासाठी आर्थिक दुर्बल घटक एकदाच अर्ज करू शकतात. प्रवेश मिळाल्यानंतर दुसऱयांदा अर्ज करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यघटनेने शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे. मूलभूत अधिकाराच्या व्याख्येत तशी तरतूद आहे. मात्र आरटीईअंतर्गत एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर पालक वारंवार याचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही, असे न्या. विभा पंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले. एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर पुन्हा नव्याने अर्ज करून जवळच्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आग्रह करणाऱया पालकाची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
या पालकाच्या मुलाला आरटीईअंतर्गत एका शाळेत प्रवेश मिळाला होता. ती शाळा घरापासून लांब होती. त्यामुळे त्याने नव्याने आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज केला. घराजवळील खाजगी शाळेत त्याला प्रवेश मिळाला. कागदपत्र छाननीमध्ये हा प्रवेश रद्द करण्यात आला. आधी आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला गेला असल्याने नव्याने दुसऱया शाळेत प्रवेशासाठी दावा केला जाऊ शकत नाही, असे शिक्षण विभागाने कळवले. त्याविरोधात या पालकाने ही याचिका केली होती.
मागणी मान्य होऊ शकत नाही
आरटीई प्रवेशासाठी दुसऱयांदा केलेला अर्ज मंजूर केल्यास पालकांना वारंवार अर्ज करण्याची मुभा देण्यासारखे होईल. याने चुकीचा पायंडा पडेल. मुळात एकदा प्रवेश घेऊन तो नाकारणे म्हणजे दुसऱया एका विद्यार्थ्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे
नियम सर्वांना संधी देणारा
आरटीईअतंर्गत खासगी शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागा राखून ठेवण्याची सक्ती केली जाते. गरीबांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी हा नियम करण्यात आला. एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर परत दुसऱयांदा या कोट्यातून प्रवेशासाठी अर्ज करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
Comments are closed.