शिधापत्रिकेपासून ते करापर्यंत… हे महत्त्वाचे नियम 1 जानेवारी 2026 पासून बदलतील, आजच फायदे नोंदवा.

नियम बदल: नवीन वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले आहेत. हे नवीन वर्ष केवळ नवीन कॅलेंडरच नाही तर अनेक नवीन आणि मोठे बदलही घेऊन येत आहे. रेशन कार्ड, पीएम किसान योजना, बँक आणि कर नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. नियमांमधील हे बदल तुमच्यावर थेट परिणाम करतील. हे सर्व नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. अशा परिस्थितीत 2026 वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जाणून घ्या या सर्व महत्त्वाच्या बदलांबद्दल-

१ जानेवारीपासून हे नियम बदलणार आहेत

जाणून घ्या 1 जानेवारी 2026 पासून कोणते नियम बदलणार आहेत-

शिधापत्रिकेशी संबंधित नियम

2026 पासून रेशन कार्डसाठी ऑनलाइन सुविधा सुरू होत आहे. याचा अर्थ आता तुम्हाला रेशन कार्ड बनवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. रेशनकार्डसाठी तुम्ही घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करू शकाल.

पीएम किसान योजनेच्या नियमांमध्ये बदल

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांकडे ओळखपत्र नसल्यास, या योजनेची त्यांची हप्त्याची रक्कम थांबवली जाऊ शकते. याशिवाय पीएम पीक विमा योजनेतही बदल होणार आहेत. सन 2026 पासून वन्य प्राण्यांकडून खरीप पिकांचे होणारे नुकसानही विमा संरक्षणात समाविष्ट केले जाईल. तथापि, नुकसान झाल्यास, 72 तासांच्या आत अहवाल देणे आवश्यक आहे.

बँकिंग आणि कराशी संबंधित नियमांमध्ये बदल

नवीन वर्षात इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फॉर्ममध्ये बदल केले जाऊ शकतात. करदात्यांना अधिक डेटा-आधारित माहिती प्रदान करावी लागेल. त्याचबरोबर बँकांशी संबंधित नियमांमध्येही बदल होणार आहेत. एप्रिल 2026 पासून, क्रेडिट स्कोअर फक्त 7 दिवसात अपडेट केला जाईल. सध्या 15 दिवस लागतात. कर्जाचे व्याजदर आणि विविध बँकांचे एफडी दर यांच्यातील बदलांचा परिणामही नवीन वर्षात दिसून येईल.

सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल उपस्थिती

1 जानेवारी 2026 पासून देशातील अनेक राज्यांतील सरकारी शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन होणार आहे. म्हणजेच टॅबद्वारे डिजिटल हजेरी नोंदवली जाईल.

पॅन आणि आधार कार्ड लिंक आवश्यक आहे

1 जानेवारी 2026 पर्यंत पॅन कार्ड आधारशी लिंक न केल्यास पॅन कार्ड निष्क्रिय होऊ शकते. यामुळे तुम्हाला बँक व्यवहार, आयकर रिटर्न आणि इतर आर्थिक बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात.

रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल

1 जानेवारी 2026 पासून, REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) म्युच्युअल फंडांद्वारे इक्विटी म्हणून मानले जातील. या बदलामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल आणि छोट्या गुंतवणूकदारांनाही फायदा होईल, असे मानले जात आहे.

8 वा वेतन आयोग

नवीन वर्षाच्या निमित्ताने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. असे मानले जाते की 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जाऊ शकतात. घोषणेला विलंब झाला तरी, कर्मचाऱ्यांना मागील तारखेपासून लाभ (थकबाकी) मिळू शकतात.

सोशल मीडियाशी संबंधित नियम

ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशियासारख्या देशांमध्ये सोशल मीडियाबाबत वाढलेली कठोरता लक्षात घेता भारतातही लवकरच बदल होण्याची शक्यता आहे. खरं तर, ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर कठोर नियम लागू केले जात आहेत.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. डिसेंबर महिन्यात कंपन्यांनी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती 10 रुपयांनी कमी केल्या होत्या. नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत बदल

केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून कर प्रणालीत बदल करत आहे. झोन प्रणालीतील बदलांमुळे CNG आणि PNG च्या किमती कमी होऊ शकतात.