आता तुम्हाला निरुपयोगी डेटासाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत, 28 एप्रिलपासून बदलणार नियम, तुम्हाला स्वस्त कॉल प्लॅन मिळणार की खर्च वाढणार?

मोबाईल रिचार्जसाठी स्वस्त कॉलिंग योजना: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठा आदेश जारी केला आहे. 28 एप्रिल 2026 पर्यंत सर्व ऑपरेटरना त्यांच्या टॅरिफ सिस्टममध्ये बदल करावे लागतील. नवीन नियमानुसार, प्रत्येक वैधतेसाठी व्हॉईस आणि एसएमएस-केवळ योजना प्रदान करणे बंधनकारक असेल.

एवढेच नाही तर या योजना वेबसाइट, मोबाइल ॲप आणि रिटेल स्टोअर्सवर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे देखील आवश्यक असेल. याचा अर्थ आता जेवढे डेटा + कॉल प्लॅन उपलब्ध आहेत, तेवढेच पर्याय फक्त कॉल आणि एसएमएससाठीही उपलब्ध असतील.

योजना खरोखर स्वस्त होतील का?

TRAI च्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, सध्याच्या डेटा+व्हॉइस+SMS प्लॅन्स प्रमाणेच व्हॉईस-ओन्ली प्लॅन देखील लॉन्च करावे लागतील. त्यांची किंमत “मोठ्या प्रमाणात आनुपातिक कपात” च्या अधीन आहे हे डेटाच्या आधारावर ठरवले जाईल, म्हणजेच, डेटा काढून टाकल्यास किंमत कमी होईल. हे पाऊल विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी दिलासा देणारे आहे ज्यांना इंटरनेटची आवश्यकता नाही, परंतु महाग डेटा योजना खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

सर्वात जास्त फायदा कोणाला होईल?

ट्रायचे म्हणणे आहे की, देशात असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांना डेटाची गरज नाही. यामध्ये हे समाविष्ट आहे:

• वृद्ध ग्राहक
• ग्रामीण भागातील लोक
• कमी उत्पन्न गट
• फीचर फोन वापरकर्ते

हा नियम लागू असल्यास:

• ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार स्वस्त योजना निवडू शकतील.
• डेटा खरेदीची सक्तीची समस्या संपेल.
• कमी बजेट असलेल्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे

तुमच्या खिशाला फटका वाढू शकतो

एकीकडे या निर्णयामुळे दिलासा मिळू शकतो, तर दुसरीकडे चिंताही वाढली आहे. दूरसंचार कंपन्या सध्या बंडल केलेल्या किंमती मॉडेलवर काम करतात, जिथे डेटा कमाई व्हॉइस सेवा परवडणारी ठेवते. जर व्हॉइस आणि डेटा पूर्णपणे वेगळा केला तर कंपन्या डेटा प्लॅन महाग करू शकतात. कॉल आणि इंटरनेट दोन्ही वापरणाऱ्या युजर्सवर याचा परिणाम होईल.

हेही वाचा: चॅटजीपीटीवर आता स्वस्त उड्डाणे, आता कमी पैशात प्रवास करणे सोपे झाले आहे

20 वर्षांनंतर टॅरिफमध्ये थेट हस्तक्षेप

टॅरिफ सहनशीलता धोरण भारतात 2004 पासून लागू होते, ज्यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या योजना ठरवण्याचे स्वातंत्र्य होते. या कारणास्तव, भारत जगातील सर्वात स्वस्त मोबाइल डेटा मार्केटमध्ये राहिला. पण आता ट्रायचे हे पाऊल या धोरणापेक्षा वेगळे आहे. इतक्या वर्षांनंतर पहिल्यांदाच नियामक थेट शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करताना दिसत आहे.

याचा डिजिटल इंडियावर परिणाम होईल का?

तज्ज्ञांचे मत आहे की डेटा प्लॅन महाग झाल्यास त्याचा देशातील डिजिटल विस्तारावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच:

• कंपन्यांच्या कमाईवर दबाव वाढू शकतो
• नेटवर्क गुंतवणूक कमी होऊ शकते
• नवनिर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो