रुपयाने विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली, ९० च्या खाली

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारताचे चलन असणाऱ्या रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरण झाली आहे. बुधवारी चलन बाजारात एका डॉलरची किंमत 90.25 रुपये इतकी झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांमध्ये भारताच्या चलनाची 5 टक्के घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. तर गेले सहा दिवस ही घसरण सातत्याने होत राहिली आहे.

बुधवारी डॉलरच्या रुपयांमधील दरात मोठ्या प्रमाणात दिवसभरात चढउतार पहावयास मिळाले. एका क्षणी डॉलरची किंमत 90.29 रुपये इतकी वाढली होती. तथापि, दिवसअखेर भारताच्या चलनाच्या किमतीत किंचित सुधारणा होऊन डॉलरची किंमत 90.19 रुपये इतक्या मूल्यावर स्थिरावल्याचे दिसून आले आहे.

अर्थव्यवस्था बळकट, पण…

चालू वित्तवर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकास दर 8.2 टक्के असा भक्कम राहिला आहे. तथापि, रुपयाची मात्र घसरण होत आहे. कारण अमेरिकेने भारतावर लागू केलेले 50 टक्के व्यापारी शुल्क आणि भांडवलाचा कमी झालेला ओघ यामुळे रुपयाची घसरण होत आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. गेल्या एक वर्षात रुपयाच्या दरात सरासरी 5.3 टक्के घट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विशेष चिंतेचे नाही कारण

उद्योग क्षेत्र आणि अर्थक्षेत्रातील तज्ञांच्या मते रुपयाची घसरण हे अर्थव्यवस्थेसाठी विशेष चिंतेचे कारण ठरणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थापकांची झोप उडेल, इतकी ही घसरण मोठी नाही. जगातील इतर देशांच्या चलनांचीही घसरण डॉलरच्या तुलनेत झाली आहे. त्या मानाने रुपयाची घसरण कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे जगात सध्या डॉलर बळकट होत असल्याचे दिसून येत आहे.

परकीय भांडवलाचा ओघ मंद

परकीय भांडवलाचा ओघ मंद आहे. त्यात अपेक्षेइतकी वाढ झालेली नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताच्या वित्त बाजारातून आतापर्यंत या वर्षात 17 अब्ज डॉलर्स काढून घेतलेले आहेत. तसेच एकंदर विदेशी थेट गुंतवणूक आणि विदेशी व्यापारी उसनवारीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्यामुळे रुपयावर दबाव वाढत असून आगामी काळात आणखी घसरण होणे शक्य आहे. भारताची व्यापारी तूट वाढत आहे. ती ऑक्टोबर महिन्यात 40 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक वाढली होती.

अमेरिकेशी करार महत्वाचा

भारताच्या रुपयावरचा घसरणीचा ताण कमी व्हायचा असेल, तर भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरात लवकर व्यापारी करार होणे महत्वाचे आहे, यावर अर्थतज्ञांचे एकमत दिसून येत आहे. गेले साधारण 10 महिने भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराविषयी चर्चा होत आहे. तथापि, अद्यापही करार होण्याच्या दिशेने अंतिम हालचाली दिसून येत नाहीत. हा करार निश्चित होणार, अशी शाश्वती दोन्ही देशांकडून दिली जात आहे. तथापि, त्याला लवकरात लवकर प्रत्यक्ष रुप मिळाल्यास रुपयाची परिस्थिती सुधारु शकते, असा विचारप्रवाह आहे.