रोखठोक – अत्यंत गरिबीचे निर्मूलन कसे होते?

केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, त्यांच्या राज्यातून अत्यंत गरिबीचे निर्मूलन झाले आहे. देशासाठी ही आनंदाची गोष्ट. भारतातील इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री अशा प्रकारची घोषणा करू शकतील काय? गरिबी निर्मूलनाचे त्यांचे मार्ग वेगळे व अघोरी आहेत.

देशाचे पंतप्रधान व त्यांचे इतर सर्व मंत्रिमंडळ बिहारात निवडणुका जिंकण्यासाठी तंबू ठोकून बसले आहेत. त्याच वेळी देशाच्या एका कोपऱ्यातून एक आशादायी बातमी आली. केरळ राज्यात आता कुणीही अत्यंत गरीब राहिलेले नाही, अशी घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केली. अशी कामगिरी करणारे केरळ हे भारतातील पहिले राज्य आहे असा त्यांचा दावा आहे. फक्त केरळसाठी नव्हे, तर भारतासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे. असे घडल्याबद्दल केरळ मंत्रिमंडळाचा सन्मान व्हायला हवा. केरळात कम्युनिस्टांचे सरकार आहे. सरकार कोणाचेही असो, अशी कामगिरी करणाऱ्यांच्या पाठीवर थाप पडायला हवी. भाजपशासित एका तरी राज्यात त्यांचा मुख्यमंत्री अशी घोषणा करू शकेल काय? शक्य नाही. बिहारात निवडणुकांचा होलसेल हंगाम सुरू आहे. बिहार, ओडिशासह अनेक राज्यांची केंद्राकडे मागणी कायम असते की, आमच्या गळ्यात ‘बिमारू’ म्हणजे मागास, आजारी राज्य असल्याची पाटी लटकवा. स्वत: आडाला तंगड्या लावून बसायचे. केंद्राचा निधी ठेकेदारांच्या माध्यमातून गिळंकृत करायचा. मग विरोधकांच्या नावाने खडे फोडायचे. अशा या वातावरणात केरळमध्ये आता कुणीही अत्यंत गरीब राहिले नाही हे जाहीर करणे ही मोठी बाब आहे. केरळात तेथील सरकारला त्यासाठी वेगळे काही करावे लागले नाही. योजनांसाठी मंजूर झालेला पैसा योजनांवरच खर्च केला. केरळ सरकारने 2021 मध्ये ‘अत्यंत गरिबी निर्मूलन प्रकल्प’ सुरू केला. त्यासाठी 64 हजार 006 अत्यंत गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्यात आली. या कुटुंबांना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्याशी संबंधित मदत पुरविण्यात आली. नीती आयोगाच्या अभ्यासानुसार केरळचा गरिबी दर देशात सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के आहे. सर्वेक्षणात एकूण 1 लाख 3 हजार 99 व्यक्ती अत्यंत गरीब असल्याचे आढळून आले. सरकारने या लोकांवर विशेष परिश्रम घेतले व त्यांना अत्यंत गरिबीतून मुक्त केले.

फिनलॅण्डमधील प्रस्ताव

भारतीय जनता पक्षाकडे अत्यंत गरिबीतून लोकांना मुक्त करण्याची योजना आहे. त्या योजनेवर मोदींचे सरकार निरंतर काम करीत आहे. गरीबांच्या घरावर बुलडोझर फिरवा, गरीबांना पूर्ण नष्ट करा, बांगलादेशी, रोहिंग्या घोषित करून लोकांत तणाव निर्माण करा, वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे वचन देऊनही पदवीधर बेरोजगारांना पकोडे तळायला लावा, रील्स बनवायला उत्तेजन द्या, अशी त्यांची गरिबी निर्मूलन योजना आहे. रील्स बनवणे हे आता चक्क रोजगारात सामील झाले आहे. लोकांना हे अजब काम सरकारने लावले आहे. हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान असा तणाव निर्माण करायचा आणि शेवटी दंगे भडकवून त्यावर निवडणुका जिंकायच्या हेच भाजप सरकारचे अत्यंत गरिबी निर्मूलनाचे उपाय आहेत. लोकांना धर्मांध, पागल करणे हा त्यांचा गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग आहे. मग सरकार नावाचा पांढरा हत्ती काय करतोय, तर सरकारी तिजोरीची लूट करतोय. त्याच वेळी इतर देशांत काय सुरू आहे? फिनलॅण्ड एक छोटाशा देश आहे. त्यांच्या 38 वर्षीय तरुण पंतप्रधान सना मारिन यांनी देशासमोर सहाच्या ऐवजी चार दिवस काम करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आता लोकांना आठवड्यातून चारच दिवस काम करावे लागेल. बाकीचे तीन दिवस लोकांनी आपल्या कुटुंबाबरोबर घालवावेत किंवा आपल्या गर्लफ्रेंड, बायफ्रेंडबरोबर वेळ घालवून ताजेतवाने होऊन नव्या ऊर्जेने कामाला लागावे, असा त्यामागे तेथील सरकारचा विचार आहे.

भारतीयांच्या जीवनात असे आनंदाचे क्षण येऊ शकतात काय? शक्य नाही. ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ अशा संकल्पना घेऊन लोकांत जायचे व ‘हिंदू खतरे में’ असल्याने मोदींना मतदान करा असे विष पसरवायचे, हेच गेली दहा-अकरा वर्षे सुरू आहे, परंतु त्यात हिंदूंना काय मिळाले? 85 लाख लोकांना मोफत धान्याची रेवडी. बिहार, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत महिलांच्या खात्यावर पैसा जमा करून ‘मते’ मागणे यापेक्षा वेगळे गरिबी निर्मूलनाचे प्रकार झाल्याचे दिसत नाही. यालाच ‘सुख’ माना व मोदींचा जयजयकार करा हे असेच एकंदरीत धोरण दिसते. या पार्श्वभूमीवर केरळ राज्यात अत्यंत गरिबीचे निर्मूलन झाले, ही बातमी महत्त्वाची आहे.

आदिवासींना हटवण्यासाठी…

माणूस भुकेला आहे. त्याच्या डोक्यात, पोटात भुकेची आग आहे. अशा वेळी त्याच्या मनात धर्मांधतेची आग पेटवून त्याचा बळी घेणे हे अमानुष आहे. निर्धन, गरीब व्यक्तीचा आवाज ऐकायला कोणी तयार नाही. संत कबीराचा एक दोहा आहे…

बिचाऱ्या कोसळलेल्या डोंगराची काय अवस्था आहे हे कोणी विचारू नये!
श्रीमंताच्या अंगावर काटा आला तर हजारो लोक मागतात.

ही आपल्याकडील मोठ्या वर्गाची अवस्था आहे. आदिवासींना त्यांच्या जंगलातून हटवले जात आहे. कारण जंगलातील खनिज संपत्ती उद्योगपतींना हवी आहे. विरोध करणाऱ्या आदिवासींना नक्षलवादी, अतिरेकी ठरवून खोट्या चकमकीत मारले जात आहे. सरदार पटेलांचा उदो उदो मोदींचे सरकार करते. मात्र सरदार पटेल यांना आदिवासींबाबत किती आदर होता हे या सरकारने समजून घ्यायला हवे. “आम्ही आदिवासींबरोबर लढू शकत नाही. त्यांचे आपल्या देशावर उपकार आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याची लढाई आपण 1857 पासून लढत आहोत. त्याआधीपासून आदिवासींनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा उभारला. आदिवासी हेच भारताचे सच्चे राष्ट्रवादी आहेत,” हे पटेलांचे म्हणणे होते. मोदी सरकार नेमके त्याउलट करीत आहे. झारखंड, छत्तीसगडच्या जंगलात या सरकारने पोलिसी बळ वापरून आदिवासींना हटवणे हे काही अत्यंत गरिबी दूर करण्याचे लक्षण नाही, पण भारतात अशा लक्षणांचे कौतुक होते. अशा लक्षणांचे विजयी ढोल बडवले जातात. ‘गरिबीचे निर्मूलन झालेच आहे’ असे पोस्टर झळकवून जाहिरातबाजी केली जाते. केरळ सरकारने गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीत जे केले ते म्हणूनच वाखाणण्यासारखे आहे. केरळ भारताचा एक भाग आहे याचा अभिमान वाटला पाहिजे. अर्थात प्रत्येक राज्याने केरळचा आदर्श घ्यावा असे बोलणेही सध्याच्या सत्ताकाळात अपराध ठरू शकतो. बोलणाऱ्याचेच निर्मूलन केले जाईल. देशातील गरिबी हटवण्याचा हाच एकमेव मार्ग सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे आहे!

ट्विटर – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]