रोखठोक – कामचोर मंत्रिमंडळ मराठवाड्यातील पुराशी सामना कसा करणार?

फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ कामचोर आणि बिनकामाचे आहे. ते मराठवाड्यातील पूरपरिस्थितीशी सामना कसा करणार? त्यात राज्याच्या विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नाही. मराठवाड्यातील जनतेचा आक्रोश सरकार दरबारी कोण मांडणार?

मराठवाड्यातील आजचे चित्र मन पिळवटून टाकणारे आहे. सर्व काही नष्ट झाले आहे. जणू काही रझाकारांच्या जुलमी फौजा गावागावांत पाण्याच्या लाटांसारख्या घुसल्या व त्यांनी गावेच्या गावे उद्ध्वस्त केली. कळंबच्या इटकूर गावात श्री. उद्धव ठाकरेंबरोबर गेलो. गुडघाभर शेतात असंख्य शेतकरी उभे होते. त्या तीन दिवसांत पाण्याचा कसा कहर झाला ते सांगत होते. सोयाबीन मुळासह नष्ट झाले. शेतातील चिखलातून उद्धव ठाकरे गाडीत बसले. गाडी सुरू होताच एक थकलेली महिला गाडीच्या काचेवर आक्रोश करत आली. उद्धव ठाकरे यांनी काच खाली केली. ‘‘बाई, काय सांगताय?’’ ती बाई डोळय़ांत अश्रू आणून म्हणाली, “सायब, मी मांगाची हाय. आमच्या गरीबाकडे कोणीच पाहत नाही. माझं सगळं घर संपलंय. तुम्ही पाहायला चला.”

यमाई देवळाजवळच्या तिच्या घरी उद्धव ठाकरे गेले. त्या उद्ध्वस्त घरात लहान चिल्लीपिल्ली होती व त्यांना खायला अन्न नव्हते. ही परिस्थिती पूरग्रस्तांतील अत्यंत गरीबांची आहे. या गरीब माऊलीचा आक्रोश सरकार दरबारी कधीच पोहोचणार नाही. विरोधी पक्ष या गरीबांच्या घरी पोहोचला तर त्याची वेदना सरकारला होते. मराठवाड्यातील पुरात महाराष्ट्रातील लोकशाहीसुद्धा वाहून गेली आहे. कारण जनतेचा आक्रोश, पुराच्या नुकसानीची दाहकता सरकार दरबारी मांडण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सरकारने विरोधी पक्षनेता नेमू दिलेला नाही. आज विरोधी पक्षनेता असता तर तो मराठवाड्यात फिरला असता. लोकांची दुःखे, महापुराची दाहकता सरकार दरबारी मांडली असती. सरकार मदत करत आहे, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर अधिकाऱ्यांची काय मनमानी चालली आहे याची परखड माहिती विरोधी पक्षनेत्याने सरकारपर्यंत पोहोचवली असती, पण महाराष्ट्राचे महान मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांच्या दोन ‘उप’टसुंभांनी राज्याला विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही. मुंबई क्रिकेटचा अध्यक्ष कोण व्हावा, कोणाचा माणूस व्हावा हे ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना वेळ आहे, पण राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ नाही. हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील प्रश्न असल्याचे ते सांगतात, पण संविधानिक पदावर बसवलेल्या अशा गुलामांकडे ‘जी हुजुरी’ करण्याशिवाय दुसरे काम नसते. त्यामुळे मराठवाड्यातील पुरात जनता फसली आहे. प्रत्यक्षात काहीच बरे घडत नाही. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय महाराष्ट्रात लोकशाही चालली आहे.

शासन कोठे आहे?

धाराशिव, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यांत बरबादीचा कहर झाला. पिके वाहून गेली हे नेहमीचेच, पण इथे या वेळी मातीसह संपूर्ण शेत जमीन वाहून गेली. त्यामुळे नुकसानभरपाई फक्त पिकाची नाही, तर वाहून गेलेल्या शेत जमिनीची मिळायला हवी.

मराठवाड्यातील 70 लाख एकर जमीन पिकांसह उद्ध्वस्त झाली आहे. 36 लाख शेतकऱ्यांचे जीवन या पुरात वाहून गेले. त्यांना 2215 कोटी रुपयांची मदत फडणवीस सरकारने जाहीर केली, पण ज्या सरकारवर 9 लाख कोटींचे कर्ज आधीच चढले आहे, ते सरकार मराठवाड्यातील जनतेचे जीवनमान कसे सावरणार? त्यामुळे मदतीची घोषणा फसवी आहे. मराठवाड्यातील जनतेने विधानसभेत भाजप आणि त्यांच्या लोकांना भरभरून मतदान केले, पण आता संकटकाळी सरकार कोठे आहे? मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री लवाजम्यासह फिरत आहेत म्हणजे तेथील जनतेवर ते उपकार करत नाहीत. राज्यातील आमदार बहुसंख्य भाजप आणि मिंधे गटाचे. सर्वाधिक पैसा, सत्ता, साधनसंपत्ती त्यांच्याकडे. सरकारी पैसा आणि योजना त्यांच्याच दिमतीला. त्यामुळे जनतेवर मेहेरबानी करण्याची भाषा हे का करतात? मुंबईत मराठवाड्यातला ‘मराठा’ समाज आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी एकवटला. त्याने सरकारला झुकवले. आज त्याच समाजावर मराठवाड्यात अस्मानी संकट कोसळले. या अस्मानी संकटाने मराठवाड्यातील जातीभेदाच्या भिंती तुटून पडल्या आहेत, पण शासनाची मदत कोठे आहे? पुराचा असा हाहाकार गुजरातमध्ये घडला असता तर लष्कराचे विमान आणि हेलिकाप्टर घेऊन पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा गुजरातला पोहोचले असते व मदतीचे मोठे आकडे विमानातूनच जाहीर करून पुन्हा देशातल्या बडय़ा उद्योगपतींना त्यांचा निधी गुजरातकडे वळवायला लावला असता, पण आमचा मराठवाडा सुन्न आणि उपेक्षित आहे. दुःखाच्या आणि आपत्तीच्या काळात ही वर्गवारी पडली आहे. राज्यकर्ते संवेदनशीलता हरवून बसले आहेत. धाराशिव, लातुरात जी अन्नधान्याची मदत वाटली, त्या पिशव्यांवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा फोटो व पक्षाचे चिन्ह आहे. भाजपने वाटलेल्या मदतीवर ‘देवेंद्र-नरेंद्र’चे फोटो व कमळ, अजित पवारांची मदत त्यांच्या चिन्हासह. मग या मदतकार्यात महाराष्ट्राचे शासन नेमके कोठे आहे!

सरकारवर विश्वास नाही!

श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर मराठवाड्यातील सहा पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला. सोबत चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे होते. लोकांचा सरकारवर प्रचंड रोष आहे. सरकारच्या कोणत्याही कृतीवर आणि आश्वासनांवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही हे गावागावांत दिसले.

“शेते उद्ध्वस्त अशी झाली. माझा बांध कुठला आणि तुझा बांध कुठला हे ओळखणे कठीण झाले. शेत शोधायचे कसे? ही खरी समस्या आहे,” असे अनेक ठिकाणी सांगितले.

ओला दुष्काळ जाहीर करायला मुख्यमंत्री फडणवीस तयार नाहीत. “शासकीय शब्दकोशात ओला दुष्काळ नाही,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात. लातुरातील काडगावात अमित देशमुख, धीरज देशमुख सोबत होते. अमित देशमुख म्हणाले, “ओला दुष्काळ हा शब्द शासकीय शब्दकोशात नसेल, पण ओला दुष्काळ ही लोकभावना आहे. त्यामुळे सरकारने तो जाहीर करावा.” धीरज देशमुख म्हणाले, “एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन शासकीय ‘शब्द’ बदलता येतील. ओला दुष्काळ हीसुद्धा आपत्तीच आहे, असे शासकीय निर्णय घेता येतील.” दोन्ही देशमुखांचे हे म्हणणे बरोबर आहे, पण सरकार ऐकायला तयार नाही. कर्जमुक्ती झाल्याशिवाय शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकणार नाही, पण सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपाय सुचवला. “पी.एम. केअर फंडात किमान साडेचार लाख कोटींच्या वर पैसे पडले आहेत ते कशासाठी? त्याचा वापर करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा. त्यांचा सातबारा कोरा करा.” हे श्री. उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे. ते योग्यच आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर आज सरासरी दोन ते अडीच लाखांचे कर्ज आहे. जिल्हा सहकारी बँकेतून हे पीक कर्ज त्यांनी घेतले, पण आता ते पीकच जमिनीसह वाहून गेले. कर्ज वसुली करायची असेल तर हे वाहून गेलेले पीक जप्त करा. घर, जमीन का जप्त करता? फडणवीस यांचे सरकार प्रति हेक्टर साडेसात हजार मदत देण्याची घोषणा करते, ही थट्टा आहे. मुंबईतील फुटीर आमदार सुरत, गुवाहाटी व नंतर गोव्यात नेले. त्या सगळ्यांचे बिल तेव्हा साधारण 50 कोटींच्या वर झाले. आमदार, खासदार खरेदी-विक्रीत पाच हजार कोटी आणि निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची बेकायदेशीर मालकी व चिन्ह मिळवण्यासह दहा हजार कोटी खर्च करून सत्तेवर आलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसते हे चित्र भयंकर आहे. पंजाबसारखे राज्य तेथील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार देते व महाराष्ट्रात ही मदत हेक्टरी साडेसात हजार इतकी मिळते. महाराष्ट्राच्या आर्थिक दुरवस्थेचे हे चित्र आहे. ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना ही सरळ सरळ मते विकत घेणारी योजना होती व पूरपरिस्थितीतही सरकार फक्त ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरच बोलते. त्या लाडक्या बहिणींचे 36 लाख संसार आज मराठवाड्यात वाहून गेले आहेत.

बिनकामाचे मंत्रिमंडळ

महाराष्ट्रातील अर्धे मंत्रिमंडळ कामचोर, निष्क्रिय आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्याच पक्षातील ‘कामचोर’ मंत्र्यांना तंबी दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अजित पवार यांनीही आपल्या गटातल्या निष्क्रिय मंत्र्यांना अंतिम इशारा दिला. याचा अर्थ फडणवीस यांचे निम्मे मंत्रिमंडळ कामचोर व बिनकामाचे आहे. असे मंत्रिमंडळ मराठवाड्यातील भयंकर संकटाशी सामना कसा करणार? फडणवीस यांचे खंदे समर्थक गिरीश महाजन यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन खाते आहे. मराठवाड्याच्या महापुरात आपत्ती व्यवस्थापन कोठेच दिसले नाही. आपत्ती व्यवस्थापन खात्यात मोठा भ्रष्टाचार आहे. या खात्याचे निधी वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. कुणी कौल नावाचे ठेकेदार आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयात बसतात व त्यांच्या मंजुरीनंतरच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या फाईली पुढे सरकतात. हेच आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मराठवाड्यातील चिखलात ‘पॅन्ट’ गुडघ्यावर दुमडून फिरताना पाहिले, पण हे सर्व आपत्ती कोसळल्यावर दिसले. आपत्ती कोसळण्याआधी या मंत्र्यांनी आणि त्यांच्या खात्याने काय दिवे लावले ते लोकांना कळू द्या. युरोप, अमेरिकेत असे उदाहरण घडले असते तर तेथे असल्या प्रकारचे उदासीन आणि दळभद्री सरकार क्षणभरही टिकू शकले नसते. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या मनाच्या कोपऱ्यात माणुसकीचा बारीकसा ओलावा असता तर त्याने सर्व कामे बाजूला ठेवून सर्व विरोधी पक्षांची बैठक घेऊन मराठवाड्यातील संकटांवर मात करण्यासाठी सहकार्य मागितले असते. विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन घेतले असते व या अस्मानी संकटावर जनतेचा आक्रोश मांडण्यासाठी सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करून लोकशाहीची बूज राखली असती, पण हे सरकार तसे काहीच करताना दिसत नाही.

मराठवाड्यातील महापुरात माणसे, गुरे, घरे, शाळा, पिके वाहून गेली व राज्यकर्ते पिशव्यांवर आपले फोटो छापून मदत वाटत आहेत. हे निव्वळ ढोंग आहे.

महाराष्ट्राला विरोधी पक्षनेता नाही. त्याची किंमत मराठवाड्यातील महापूरग्रस्त जनता मोजत आहे.

ट्विटर – @Rautsanjay61

जीमेल- [email protected]