सहारा इंडिया रिफंड: सहारा रिफंड प्रक्रिया सुरू, लाखो कुटुंबांना थेट बँकेत रक्कम मिळेल.

सहारा इंडिया रिफंड:सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये ज्यांचे पैसे गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकले होते अशा लाखो गुंतवणूकदारांसाठी सहारा इंडिया रिफंडची प्रक्रिया ही एक मोठी आनंदाची बातमी आहे.

या बातमीत आम्ही तुम्हाला सहारा इंडिया रिफंड कसा होत आहे, कोणते गुंतवणूकदार त्याचा फायदा घेत आहेत आणि आतापर्यंत कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले ते सांगणार आहोत. तुमचा पैसाही सहारामध्ये अडकला असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे.

सहारा इंडियामध्ये वर्षानुवर्षे अडकलेला पैसा आता परत येऊ लागला आहे. ज्या लाखो कुटुंबांना आपल्या कष्टाच्या पैशाची चिंता होती त्यांना आता सुटकेचा नि:श्वास सोडता येणार आहे. सरकारने सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि सुलभ केली आहे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र गुंतवणूकदाराला त्याचे पैसे कोणत्याही अडचणीशिवाय परत मिळू शकतील. तुम्हीही सहाराच्या कोणत्याही सहकारी संस्थेत गुंतवणूक केली असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.

सहारा रिफंडबद्दल संपूर्ण माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने 29 मार्च 2023 रोजी एक मोठा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून सेंट्रल रजिस्ट्रारकडे (CRCS – सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज) 5,000 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. हे पैसे सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांच्या मूळ ठेवीदारांना परत करायचे आहेत. सहारा इंडियाच्या संपूर्ण रिफंड प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि इतर तज्ञ देखरेख करत आहेत.

सहारा इंडिया रिफंड योजना सरकारद्वारे चालवली जात आहे, ज्याचा उद्देश सहारा समूहाच्या सोसायटीमध्ये पैसे गुंतवलेल्यांना त्यांचे हक्क परत मिळवून देणे हा आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे 23 वर्षांहून अधिक काळ अडकले होते आणि ते वारंवार परताव्याची वाट पाहत होते.

आता सरकारने ही प्रक्रिया CRCS पोर्टलद्वारे सुरू केली आहे, जेणेकरून पारदर्शकता आणि सुलभता दोन्ही राखली जाईल. पहिल्या टप्प्यात हजारो गुंतवणूकदारांना पैसे परत केले गेले आहेत आणि सहारा इंडिया रिफंडची गती भविष्यातही अशीच वेगवान राहील.

अर्ज आणि पात्रता

सहारा इंडिया रिफंडचा दावा करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना CRCS च्या अधिकृत रिफंड पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशील आणि गुंतवणुकीचा वैध पुरावा यांचा समावेश आहे. जर दाव्याची रक्कम 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर पॅन कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.

परतावा रक्कम आणि पेमेंट

पहिल्या हप्त्यात, 10,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम पात्र ठेवीदारांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरित केली जात आहे. CRCS पोर्टलवर सादर केलेल्या दाव्यांची ओळख, पडताळणी आणि पेमेंट पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार पेमेंट वेगाने आणि पारदर्शकतेने केले जात आहे, जेणेकरून कोणालाही प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

आतापर्यंत प्रगती

31 मार्च 2025 पर्यंत सहारा-सेबी खात्यात सुमारे 16,138 कोटी रुपये जमा झाले. त्याच वेळी, CRCS ने सुमारे 12.97 लाख ठेवीदारांना 2,314 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली होती. 12 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा-सेबी खात्यातून आणखी 5,000 कोटी रुपये काढण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना सहारा इंडिया रिफंड मिळू शकेल.

आव्हाने आणि वाद

अनेक गुंतवणूकदारांना दावे करताना 'कमतरते'चा सामना करावा लागतो, जसे की नाव, सदस्यत्व क्रमांक किंवा बँक तपशील जुळत नाही. री-सबमिशन पोर्टलवर माहिती संपादित करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याची तक्रार काही लोक करत आहेत. याशिवाय, सेबीशी संबंधित इतर विवादित परतावा दावे (OFCD गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत) अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र या समस्या लवकर सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.