55 रुपये ते 55 हजार! गेल्या 78 वर्षात कशी बदलली वेतन आयोगाची रचना?

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार : नुकतीच केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. आया याबाबत समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यानंतर ही समिती आपल्या शिफारसी देईल. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नवी पगार रचना समोर येणार आहे. त्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू करायच्या आहेत. सध्याच्या मूळ वेतनात अडीच पटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे.

8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरुन 55 ते 56 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की जेव्हा देशात पहिले कमिशन आले तेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ किमान वेतन 55 रुपये होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात किती वाढ झाली हे आता तुम्हाला समजेल. पहिल्या वेतन आयोगापासून ते 7व्या वेतन आयोगापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत किती बदल झाला याबाबतची माहिती पाहुयात.

पहिला वेतन आयोग (मे 1946 ते मे 1947)

अध्यक्ष: श्रीनिवास वरदाचार्य

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, वेतन रचना तर्कसंगत करण्याकडे लक्ष दिले गेले आणि उपजीविका पुरस्काराची संकल्पना सुरू करण्यात आली.

किमान वेतन : 55 रुपये प्रति महिना.

कमाल पगार : 2,000 रुपये प्रति महिना.

लाभार्थी : सुमारे 15 लाख कर्मचारी

दुसरा वेतन आयोग (ऑगस्ट 1957 ते ऑगस्ट 1959)

अध्यक्ष: जगन्नाथ दास

अर्थव्यवस्था आणि राहणीमानाचा खर्च संतुलित करण्याकडे लक्ष दिले गेले.

किमान वेतन : 80 रुपये प्रति महिना शिफारस

विशेष गोष्ट : समाजवादी मॉडेल स्वीकारले गेले.

लाभार्थी : सुमारे 25 लाख कर्मचारी.

तिसरा वेतन आयोग (एप्रिल 1970 ते मार्च 1973)

अध्यक्ष : रघुबीर दयाल

किमान पगार: शिफारस केलेले रु. 185 प्रति महिना

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील वेतन समानतेवर भर, वेतन रचनेतील असमानता दूर करणे

लाभार्थी: सुमारे 30 लाख कर्मचारी.

चौथा वेतन आयोग (सप्टेंबर, 1983 ते डिसेंबर, 1986)

अध्यक्ष : पी.एन.सिंघल

किमान पगार: शिफारस केलेले रु 750 प्रति महिना.

सर्व श्रेणींमध्ये वेतनातील असमानता कमी करण्याकडे लक्ष दिले गेले. परफॉर्मन्स लिंक्ड पे स्ट्रक्चर सुरू केले

लाभार्थी : 35 लाखांहून अधिक कर्मचारी.

पाचवा वेतन आयोग (एप्रिल, 1994 ते जानेवारी, 1997)

अध्यक्ष: न्यायमूर्ती एस. रत्नवेल पांडियन

किमान पगार: शिफारस केलेले रु. 2,550 प्रति महिना.

वेतनश्रेणींची संख्या कमी करावी, सरकारी कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यावा, अशी सूचना.

लाभार्थी: सुमारे 40 लाख कर्मचारी

सहावा वेतन आयोग (ऑक्टोबर, 2006 ते मार्च, 2008)

अध्यक्ष : न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण

किमान वेतन: 7,000 रुपये प्रति महिना.

कमाल पगार: 80,000 रुपये प्रति महिना.

पे बँड आणि ग्रेड पे सुरू, कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहनांवर भर.

लाभार्थी: सुमारे 60 लाख कर्मचारी

7 वा वेतन आयोग (फेब्रुवारी, 2014 ते नोव्हेंबर, 2016)

अध्यक्ष : न्यायमूर्ती ए.के. माथूर

किमान वेतन: दरमहा 18,000 रुपये वाढवले.

कमाल पगार: 2,50,000 रुपये प्रति महिना.

ग्रेड वेतन प्रणालीच्या जागी नवीन वेतन मॅट्रिक्सची शिफारस करण्यात आली होती. लाभ आणि कार्य-जीवन संतुलनाकडे लक्ष दिले गेले.

लाभार्थी: एक कोटीहून अधिक (पेन्शनधारकांसह).