सामय रैनाला 'सर्वोच्च' फटकारले जाते

दिव्यांगांसंबंधी विनोद केल्याने क्षमायाचनेचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिव्यांग व्यक्तींच्या संदर्भात आपल्या एका कार्यक्रमात विनोद करून त्यांची खिल्ली उडविणाऱ्या समय रैना या स्टँडअप कॉमेडियनला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच फटकार लगावली आहे. त्याला या कृत्यामुळे क्षमायाचना करण्याचा आदेश देण्यात आला असून सोशल मिडियावरही त्याला क्षमायाचना करावी लागणार आहे. हे प्रकरण त्याला भोवणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

एसएमए क्युअर फाऊंडेशन या दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने या प्रकरणात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना समय रैनासह अनेक स्टँडअप कॉमेडियन्सवर कठोर ताशेरे ओढले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. दुसऱ्यांच्या शारिरीक व्यंगांची थट्टा करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोगच आहे. रैना आणि अन्य कॉमेडियन्सनी या संदर्भात न्यायालयात क्षमायाचना केलेली आहे. तथापि, एवढे पुरेसे नाही. त्यांनी सार्वजनिक क्षमायाचना केली पाहिजे. त्यांनी सोशल मिडियावर आणि त्यांच्या यूट्यूब वाहिन्यांवर तसेच इतर माध्यमांवर क्षमायाचना करावयास हवी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी देण्यात आला आहे.

एफआयआर एकत्र करण्याची मागणी

समय रैना याचा ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’ हा कार्यक्रम बऱ्याचवेळा वादग्रस्त ठरला आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रणवीर अलाहाबादिया आणि अशीश चंचलानी या कॉमेडियन्सनी त्यांच्या बोलण्यातून दिव्यांगांचा अवमान केला आहे, अशी तक्रार त्यांच्या विरोधात सादर करण्यात आली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रारी सादर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व एफआयआर्सचे एकत्रीकरण करण्यात यावे अशी मागणी या कॉमेडियन्सनी केली आहे. हे कॉमेडियन्स एका समाजघटकाचा अवमान करीत आहेत. त्यांनी अशा प्रकारची वर्तणूक टाळली पाहिजे. ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व्यापारीकरण करत आहेत. दिव्यांगांची मस्करी करुन अशा प्रकारे पैसा मिळविणे, हा अधिकाऱ्यांचा दुरुपयोगच आहे, असे घटनापीठाने या सुनावणीत स्पष्ट करत त्यांना इशारा दिला आहे.

दंड किती करावा?

कॉमेडियन्सनी क्षमायाचना केली आहे, असे त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. तुम्हाला दंड किती करावा, हे तुम्हीच स्पष्ट करा. आज तुम्ही दिव्यांगांची चेष्टा उडविली आहे. उद्या तुम्ही महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालके यांच्यावरही असे प्रयोग कराल. हे केव्हा आणि कुठे थांबणार आहे? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना विचारला आहे.

Comments are closed.