शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, हमीभाव हवाय; युद्धामुळे दुबईच्या बंदरावर माल सडतोय, त्या नुकसानीचं काय? संजय राऊत यांचा सवाल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकऱ्यांना जर कर्जमाफी खरोखर मिळणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. खरे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा नको आहे. शेतकऱ्यांना फक्त हमीभाव आहे. युद्धामुळे दुबईच्या बंदरावर माल सडत असून त्याच्या नुकसानीचे काय? असा सवाल संजय राऊत यांनी शनिवारी सकाळी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना केला.

संजय राऊत म्हणाले की, राज्याचा शेतकरी संकटात आहे. आखाती युद्धामुळे इथून निर्यात झालेले शेती उत्पादनं दुबईसह अन्य बंदरांवर आठ दिवसांपासून पडून आहे. हा माल आता सडत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळेही शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये त्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार संपूर्ण कर्जमाफीच्या दिशेने जात असताना सरकार पाडण्यात आले. आता ही जबाबदारी नव्या सरकारची आहे.

खरोखर कर्जमाफी होणार आहे का की घोषणा आहे? लाडक्या बहि‍णींचे काय होणार? असा सवालही राऊत यांनी केला. फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे एका शब्दामध्ये उत्तम असे विश्लेषण आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. हा ठेकेदारांसाठी निर्माण झालेला अर्थसंकल्प आहे. ज्या प्रकारचे प्रोजेक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, योजना दिसताहेत हे ठेकेदारांचे हित लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प बनवला हे स्पष्ट दिसते, असे राऊत म्हणाले.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी

कर्जमाफी झाली पण हमीभावाचे काय असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा ही मागणी आहे. हमीभाव मिळत नसेल तर शेतकरी आता कशाकरता कष्ट करेल? हमीभाव हे नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले वचन आहे. पण 11 वर्ष होऊन गेली तरीही शेतकऱ्यांना हमीभावाचे वचन ना मोदी पूर्ण करत आहेत, ना देवेंद्र फडणवीस पूर्ण करत आहेत, असेही राऊत म्हणाले.

खरे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा नको आहे. शेतकऱ्यांना फक्त हमीभाव आहे. त्यांच्या मालाला भाव हवा आहे, विमाकवच हवे आहे. युद्धामुळे दुबईच्या बंदरावर शेतकऱ्यांचा माल पडला आहे, त्याच्या विम्याचे काय? त्याच्या नुकसानीचे काय हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांना या परिस्थितीची जाणीव आहे का? कारण युद्धामुळे फक्त गॅस, तेलाचा प्रश्न निर्माण होत नाही तर शेतकऱ्यांनी जो माल निर्यात केला आहे तो ठिकठिकाणी अडकून पडला असून तो माल सडत आहे. त्या नुकसानीचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.

दरम्यान, युद्धाची झळ सर्वसामान्यांना पोहोचू देणार नाही असे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यानंतर काही तासातच घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. याबाबत विचारले असता संजय राऊत म्हणाले की, मुरलीधर मोहोळ हे नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री आहेत. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. या देशामध्ये काय करायचे आणि काय नाही करायचे हे या दोघांनाही ठरवण्याचा अधिकार नाही. हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहे. त्याच्यात देशाची विदेशनीती काम करत असते. त्याच्यात कोणत्याही राज्याचे उपमुख्यमंत्री किंवा राज्यमंत्री सहभागी नसतात. परंतु, देशातले नेतृत्व हे अमेरिकेच्या चरणी गुलाम झाले असून त्याच्यामुळे देशाची प्रतिष्ठा आंतरराष्ट्रीय बाजारात पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे, असा टोला राऊत यांनी लगावला.

युद्धाच्या झळा; सर्वसामान्यांना महागाईचा चटका! घरगुती गॅसच्या दरामध्ये मोठी वाढ, व्यावसायिक सिलिंडरही 115 रुपयांनी महागला

Comments are closed.