मराठी रिक्षाचालकांच्या पोटावर मारू नका! ‘बाईक टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयावर संजय राऊत यांची टीका, परिवहन मंत्र्यांना पत्र

राज्य सरकारच्या ओला, उबेर आणि ‘रॅपिडो’च्या माध्यमातून ‘बाईक टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो मराठी रिक्षाचालकांच्या रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असून, हा निर्णय त्यांना आत्महत्येकडे ढकलणारा आहे, असा घणाघाती आरोप शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मराठी रिक्षाचालकांच्या पोटावर मारू नका, असे म्हणत संजय राऊत यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहिले आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रिक्षाचालक संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासह तातडीने बैठक घेण्यासाठी आपल्याला वेळ देण्याची मागणीही संजय राऊत यांनी केली आहे.

पत्रात संजय राऊत लिहितात की, दिनांक 16 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या माझ्या नाशिक दौऱ्यात शंभरावर मराठी तरुणांनी माझी भेट घेतली. त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता व कष्ट स्पष्ट दिसत होते. हे बहुतेक युवक रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असल्याचे सांगितले. सरकारच्या एका निर्णयामुळे त्या हजारो रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर संकट निर्माण झाले आहे. आजही राज्यातील हजारो नव्हे, तर लाखो तरुणांची उपजिविका रिक्षा चालवण्यावर अवलंबून आहे. सरकार रोजगार देत नसल्यामुळे पदवीधर, सुशिक्षित युवक दिवस-रात्र रिक्षा चालवताना दिसतात.

आता आपल्या सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, ओला, उबेर व ‘रॅपिडो अॅप’च्या माध्यमातून ‘बाईक टॅक्सी’ सेवा सुरू होईल. या ‘रॅपिडो’ बाईक टॅक्सीचा सगळ्यात मोठा फटका अनेक शहरांतील पर्यटनस्थळांवरील रिक्षाचालकांना बसेल. परिवहन मंत्रालयाने घेतलेला ‘रॅपिडो’ बाईक टॅक्सीचा निर्णय राज्यभरातील मराठी बेरोजगार रिक्षाचालकांना आत्महत्येकडे ढकलणारा आहे.

महाराष्ट्रतील हजारो भयभीत रिक्षा चालकांच्या वतीने
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना मी आवाहन करीत आहे ..
मराठी रिक्षा चालकांच्या पोटावर मारू नका!
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/Qc1PuELtUW

— संजय राऊत (@rautsanjay61) 24 ऑगस्ट 2026

रॅपिडो बाईक टॅक्सीच्या विरोधात राज्यभरातील रिक्षाचालकांत प्रचंड संताप आहे. रिक्षाचालकांच्या संघटना परिवहन मंत्र्यांना भेटून या समस्येबाबत चर्चा करू इच्छितात, पण त्यांना भेट नाकारली जाते. बाईक टॅक्सीच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजी नाशिक ते मंत्रालय असा रिक्षाचालकांचा धडक मोर्चा काढण्याचे ठरले, पण या आंदोलनास परवानगी नाकारण्यात आली. लोकशाही मार्गाने रिक्षाचालकांना त्यांच्यावरील संकटाला वाचा फोडली जाऊ देत नाही ही बाब चिंताजनक आहे.

‘रॅपिडो’ या कंपनीशी राज्यातील काही मंत्र्यांचे आर्थिक व व्यावसायिक संबंध आहेत. ‘रॅपिडो’ने काही मंत्र्यांच्या दहीहंडी, गणेशोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे प्रायोजकत्व स्वीकारत आतापर्यंत कोट्यवधींची देणगी दिल्याचे दिसत आहे. काहींना निवडणुकीसाठी देखील निधी दिला आहे. त्यामुळेच परतफेड म्हणून ‘रॅपिडो’ला हजारो रिक्षाचालकांच्या छाताडावर बसवल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा मूळ पेशा ‘रिक्षाचालक’ असा असताना या राज्यात रिक्षाचालकांची रोजीरोटी हिरावून घेणे योग्य नाही. या प्रश्नी रिक्षाचालक संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मी आपणास भेटू इच्छितो. आपण योग्य वेळ व ठिकाण कळवावे, अशी विनंती संजय राऊत यांनी पत्राद्वारे केली आहे.