भारतात ज्यांच्यावर स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी आहे, त्यात सर्वोच्च न्यायालय, संसद यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे; पण त्यांच्यावरचाही भरवसा तुटला आहे. ‘मीडिया’ तर ‘मोदी’मय झाला.
(Rokhthok) मुंबई : जगभरात सध्या राजकीय उलथापालथींना वेग आला आहे. त्या उलथापालथींचा भारतीय जनमानसावर परिणाम होण्याची शक्यता अजिबात दिसत नाही. भारतीय लोकशाही मूक-बधिर झाली आहे. भारतातील लोकशाहीला स्वकीयांकडूनच धोका निर्माण झाल्याचे चित्र भयंकर आहे, अशा शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. (Sanjay Raut targets BJP regarding democracy in India)
सरन्यायाधीश (निवृत्त) धनंजय चंद्रचूड यांच्या वर्तणुकीमुळे तो सर्वाधिक तुटला. इंदिरा जयसिंह या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रख्यात वकील. त्या उद्वेगाने म्हणाल्या, “इतिहास हे कधीच विसरणार नाही की, न्या. चंद्रचूड यांनी भारत या संकल्पनेस, `Idea of India’ला किती नुकसान पोहोचवले आहे.’’ याच दरम्यान शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती यांचे एक संतप्त विधान माझ्या वाचनात आले. ते म्हणतात, “काय चाललंय या देशात? भारतात खरोखरच जर निष्पक्ष आणि मजबूत न्यायव्यवस्था असती तर पंतप्रधान मोदी आणि योगी आदित्यनाथ तुरुंगात दिसले असते.’’ हे आपल्या देशात शक्य नसले तरी जगातील अनेक देशांत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींवर कारवाया झाल्या आहेत. त्याचे ताजे उदाहरण दक्षिण कोरिया, असे खासदार संजय राऊत यांनी सामना दैनिकातील आपल्या रोखठोक कॉलममध्ये म्हटले आहे.
– Advertisement –
दक्षिण कोरिया हा जगात मानसन्मान असलेला एक महत्त्वाचा देश आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला द. कोरिया एक आदर्श लोकशाहीवादी देश आहे, पण तेथे अचानक नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या आणि राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी मार्शल लॉची घोषणा केली. राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित वाटल्याने त्यांनी लोकांवर बंधने लादली. मार्शल लॉची घोषणा होताच लोकांतून सुरुवातीला नरम विरोधी सूर उमटले. विरोधी पक्षाने अत्यंत संयमाने जनआंदोलन सुरू केले आणि एक दिवस मार्शल लॉ झुगारून कोरियन जनता लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. सेन्सॉरशिप झुगारून तेथील ‘मीडिया’देखील जनआंदोलनात सामील झाला. शेवटी राष्ट्रपती युन सुक योल यांना मार्शल लॉ मागे घ्यावा लागला, असे संजय राऊत यांनी नमूद केले आहे.
– Advertisement –
लोकांनी निर्भयपणे रस्त्यावर येऊन विरोध केला. त्या दबावाखाली राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला. पण राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती योल हे त्यांच्या कार्यालयात असतानाच सिओल मेट्रोपालिटीन पोलीस आणि नॅशनल असेंब्ली पोलीस गार्डस् यांनी राष्ट्रपती कार्यालयावर छापा मारला. मार्शल लॉ लागू करण्यासंदर्भात चौकशी सुरू केली आणि योल यांना जेरबंद केले. त्याच वेळी भयभीत माजी संरक्षणमंत्री किम यांनी पोलिसांच्या अटकेत असताना आत्महत्येचा प्रयत्न केला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
लोकशाही वाचवण्यासाठी कोरियाची जनता रस्त्यावर आली. जनतेस मीडिया तसेच पोलिसांनी साथ दिली. मार्शल लॉनंतरही तेथील प्रशासन व यंत्रणा दबली नाही. दक्षिण कोरियाने एक आदर्श दाखवून दिला की, तेथील लोकशाही आणि संवैधानिक संस्था किती मजबूत आहेत. त्या संस्थांची पाळेमुळे जमिनीत खोलवर रुजली आहेत. म्हणूनच आपल्या नेत्याच्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध जागरुक होऊन त्या सर्वांनी देशाचे रक्षण केले. दक्षिण कोरियाने लोकशाहीची लाज राखली. याउलट भारतात घडत आहे. ज्यांच्यावर स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी आहे, त्यात सर्वोच्च न्यायालय, संसद यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे; पण त्यांच्यावरचाही भरवसा तुटला आहे. ‘मीडिया’ तर ‘मोदी’मय झाल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
Comments are closed.