Santosh Deshmukh murder case in National Human Rights Commission PPK


खासदार सोनवणे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली येथे आयुक्तांची भेट घेऊन मस्साजोग येथील घटनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तर, या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घ्यावी, अशी आग्रहाची विनंती केली होती.

बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोश देशमुख यांची महिन्याभरापूर्वी म्हणजेच 09 डिसेंबरला अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी संतोष देशमुखांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याकरिता राज्यभरात जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येत आहे. या जिल्ह्याचे खासदार बजरंग सोनवणे सुद्धा आपल्या पद्धतीने सर्व प्रयत्न करत असून संतोष देशमुखांसाठी लढा देत आहेत. अशातच खासदार सोनवणे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली येथे आयुक्तांची भेट घेऊन मस्साजोग येथील घटनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तर, या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घ्यावी, अशी आग्रहाची विनंती केली होती. ज्यानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. (Santosh Deshmukh murder case in National Human Rights Commission)

खासदार बजरंग सोनवणे यांनी संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी 03 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली येथे आयुक्तांची भेट घेऊन मस्साजोग येथील घटनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. संतोष देशमुख कुटुंबीयांना मदत मिळवून देणेबाबत आयोगाला त्यांनी विनंती केली. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाची घटना अत्यंत अमानवी आहे. यात मानव अधिकाराचे उल्लंघन झाले असल्यामुळे या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घ्यावी, अशी आग्रहाची विनंती त्यांनी केली होती. यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने खासदारांची विनंती मान्य करून मस्साजोग प्रकरणात गुन्हा क्र. 33/13/5/2025 अन्वये गुन्हा दाखल करून घेतला आहे. आता या गुन्ह्यामधील तपास, पोलीस आणि न्यायव्यवस्था यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांचे सुद्धा लक्ष असेल.

– Advertisement –

हेही वाचा… Beed Murder : जालना जनआक्रोश मोर्चात मनोज जरांगे यांनी भाषण टाळले, काय आहे कारण?

खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या विनंतीनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिल्ह्यामध्ये तातडीने टीम पाठवून कारवाई करणार आहे. शिवाय या संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागवणार असून ही टीम दिल्ली येथील असेल. घटनेच्या वेळी अथवा तपासामध्ये पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले असल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसा अहवाल देते व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाला न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकार आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.



Source link

Comments are closed.