यूपीआय शुल्कवाढीचा फास

>> सीए संतोष घारे

भारतीय डिजिटल वित्तीय विश्वामध्ये क्रांती घडवून आणण्यात यूपीआयचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. याबाबत सरकारने देशातच नव्हे तर जगासमोर आपली पाठ थोपटून घेतली. तथापि, या अफाट लोकप्रियतेचे आणि अभूतपूर्व यशाचे मुख्य कारण आहे ते यूपीआयची 'झीरो एमडीआर' धोरणावर आधारित संपूर्ण मोफत सेवा. मात्र आता एनपीसीआयद्वारे दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन–करण्यासाठी–मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारण्याचा घेतलेला निर्णय या संपूर्ण डिजिटल परिसंस्थेच्या पायालाच हादरा देणारा ठरू शकतो. या यूपीआय शुल्कवाढीचा फास डिजिटल अर्थव्यवस्था मंदावण्याची तसेच रोख व्यवहार वाढवून करचोरी आणि काळय़ा पैशाचा प्रश्न वाढण्याची भीती आहे.

भारतीय वित्तीय विश्वामध्ये क्रांती घडवून आणणारी प्रणाली म्हणून ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ म्हणजेच यूपीआयचे कौतुक गेल्या दशकभरामध्ये संपूर्ण देश सातत्याने ऐकत आहे. यूपीआयमुळे वित्तीय व्यवहारांमध्ये गतिमानता आली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 2016 मध्ये लाँच झाल्यापासून गेल्या 10 वर्षांमध्ये अगदी महानगरांपासून ते दूरवरच्या ग्रामीण भागातील लहान-मोठय़ा विक्रेत्यांपर्यंत डिजिटल व्यवहारांचे जाळे पसरवण्यात यूपीआयचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे. या अफाट लोकप्रियतेचे आणि अभूतपूर्व यशाचे सर्वात मुख्य मूळ कारण म्हणजे ‘झीरो एमडीआर’ धोरणावर आधारित संपूर्ण मोफत सेवा. कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काविना अविरत चालणाऱ्या या डिजिटल सुविधेमुळे रोख रकमांवर आधारित अर्थव्यवस्था वेगाने कॅशलेस स्वरूपाकडे वळली. मात्र आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारण्याचा घेतलेला निर्णय या संपूर्ण डिजिटल परिसंस्थेच्या पायालाच हादरा देणारा ठरू शकतो.

भारतातील बहुतांश किरकोळ व्यापारी, व्यापारी संघटना आणि सूक्ष्म व्यावसायिक अत्यंत कमी नफ्याच्या मार्जिनवर काम करतात. अमेरिका किंवा युरोपसारख्या प्रगत देशांमध्ये व्यापाऱयांचे नफ्याचे प्रमाण 25 ते 35 टक्क्यांपर्यंत असते; त्यामुळे तिथे 1 ते 2 टक्क्यांचा एमडीआर सोसणे व्यापाऱयांना शक्य होते. याउलट, भारतीय व्यापाऱयांचे नफ्याचे प्रमाण हे केवळ 8 ते 10 टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्याहूनही कमी असते. अशा स्थितीत 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर देणे व्यापाऱयांच्या थेट नफ्यावर गदा आणणारे ठरते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने 5,000 रुपयांची खरेदी केली, तर व्यापाऱयाला त्यावर 20 रुपये शुल्क भरावे लागेल. 1 लाख रुपयांची उलाढाल पार करणाऱया मध्यम व्यापाऱयांसाठी हे शुल्क महिन्याकाठी मोठा आर्थिक भार ठरते. या शुल्काच्या भीतीपोटी व्यापारी एकतर 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे बंद करतील किंवा ग्राहकांना रोखीने व्यवहार करण्याचा आग्रह धरतील.

पोकळ दावा

यूपीआयवर लादले जाणारे हे शुल्क केवळ मर्चंट म्हणजे व्यापाऱयांवर असेल आणि ग्राहकांसाठी यूपीआय पूर्णपणे मोफत राहील असा दावा केला असला, तर तो आर्थिक सिद्धांताच्या दृष्टीने निव्वळ भ्रम आहे. अर्थशास्त्रात शुल्काचे हस्तांतरण (इन्सिडेन्स ऑफ टॅक्सेशन /फी) असे एक तत्त्व आहे. त्यानुसार जेव्हा सरकार एखाद्या उत्पादकावर, व्यापाऱयावर किंवा सेवा पुरवठादारावर कोणताही नवीन कर किंवा प्रक्रिया शुल्क (उदा. एमडीआर किंवा उत्पादन शुल्क) लादते, तेव्हा तो व्यापारी हे शुल्क स्वतच्या खिशातून देत नाही. व्यापारी या खर्चाचा समावेश वस्तू किंवा सेवेच्या अंतिम विक्री किंमतीत करतो. अशा प्रकारे, कराचा किंवा शुल्काचा हा भार पुढे ढकलून तो शेवटी खरेदीदाराच्या माथीच मारला जातो. इंधनावरील अबकारी कराचे गणित याचे उत्तम उदाहरण आहे. सरकार हा कर थेट तेल कंपन्यांवर लावते, परंतु कंपन्या तो खर्च पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांकडूनच वसूल करतात. यूपीआयच्या बाबतीतही हेच घडण्याची दाट शक्यता आहे.

अमेरिकेचा दबाव

जागतिक स्तरावर व्हिसा आणि मास्टर कार्ड या दोन अमेरिकन बलाढय़ कंपन्यांचे डिजिटल कार्ड व्यवहारांमध्ये एकाधिकारशाही किंवा दुहेरी मत्तेदारी राहिलेली आहे. या कंपन्या व्यापाऱयांकडून 1.5 ते 3 टक्क्यांपर्यंत प्रचंड एमडीआर वसूल करून अब्जावधींचा नफा कमावत होत्या. भारतात 2016 मध्ये यूपीआयच्या आगमनाने आणि त्याच्या ‘झीरो एमडीआर’ धोरणामुळे या अमेरिकन कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठा हादरा बसला. भारतीय बाजारपेठेत यूपीआयने मिळवलेले वर्चस्व आणि आता भारत सरकारकडून सिंगापूर, फ्रान्स, यूएई, मॉरिशस आणि श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये यूपीआयचा केला जाणारा विस्तार यामुळे व्हिसा आणि मास्टर कार्डच्या जागतिक मत्तेदारीलाच थेट आव्हान निर्माण झाले आहे. युनायटेड स्टेटस् ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अहवालातही भारताच्या या मोफत धोरणावर आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन कंपन्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने आणि दबावाला बळी पडत भारताने हे मोफत धोरण गुंडाळल्याची टीका होत असून त्यात तथ्य आहे, असे मानण्यास जागा आहे.

पुन्हा रोखीकडे

जुलै महिन्यामध्ये यूपीआयवर 2,366 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते, तर ऑगस्टमध्ये व्यवहार संख्या 2,451 कोटींवर गेली. म्हणजे एका महिन्यात सुमारे 85 कोटी व्यवहार वाढले. यूपीआयचा वापर किती झपाटय़ाने वाढत आहे हे यावरून दिसून येते. नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेमध्ये भारताने आपल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा जो डंका वाजवला त्यामध्ये यूपीआय केंद्रस्थानी होते. यूपीआयची अफाट यशोगाथा ही सदर प्रणाली वापरण्यास अत्यंत सोपी आणि पूर्णपणे निःशुल्क होती म्हणूनच शक्य झाली. अचानक एमडीआरसारख्या शुल्काची कुऱहाड चालवून सरकारने आपल्याच यशाच्या मुळावर घाव घातला आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम व्यापाऱयांमध्ये असंतोष पसरून ते पुन्हा एकदा समांतर अशा रोख अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याची चिन्हे आहेत.

ऑनलाईन बँकिंगच्या सुरुवातीच्या काळात एका खात्यातून दुसऱया खात्यात पैसे पाठविण्यासाठी एनईएफटी आणि आरटीजीएसच्या काही व्यवहारांवर शुल्क आकारले जात होते. व्यवहारावरील अशा खर्चामुळे डिजिटल माध्यमांचा सरसकट वापर करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळत नव्हते. पुढे डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी या शुल्काचा भार टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने 1 जुलै 2019 पासून एनईएफटी आणि आरटीजीएस व्यवहारांसाठी बँकांकडून घेतले जाणारे प्रक्रिया शुल्क रद्द केले; त्यानंतर 1 जानेवारी 2020 पासून बचत खातेदारांच्या ऑनलाईन एनईएफटी व्यवहारांवर शुल्क न आकारण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले.

यूपीआयवरील शुल्क आकारणीमुळे अनौपचारिक रोख व्यवहार वाढून करचोरी आणि काळ्या पैशाचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढू शकतो. विशेष म्हणजे याला लगाम घालण्यासाठीच डिजिटल इंडियाचा नारा दिला गेला होता. त्यामुळे, महसूल वाढवण्याच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय दबावाला सामोरे जाण्याच्या घाईत घेतलेला हा निर्णय ‘झीरो एमडीआर’च्या मूळ संकल्पनेला हरताळ फासणारा ठरत आहे. या शुल्क आकारणीचा फेरविचार झाला नाही, तर भारताला डिजिटल क्रांतीला शिखरावर नेणारी यूपीआय यंत्रणा स्वतच्याच शुल्कपाशात अडकून मंदावण्याची भीती आहे.

'पेमेंट वॉलेट' क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या 'पेटीएम'द्वारे 2014 मध्ये आपले वॉलेट बाजारात आणल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ग्राहकांकडून व्यापाऱयांकडे होणाऱया ऑफलाईन वॉलेट व्यवहारांसाठी व्यापाऱयांना प्रतिव्यवहार शुल्क द्यावे लागत होते. मात्र अशा शुल्कामुळे छोटय़ा व्यापाऱयांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर फेब्रुवारी 2016 मध्ये पेटीएमने हे प्रतिव्यवहार शुल्क रद्द केले. हे दोन अनुभव गाठीशी असतानाही सरकारने हे पाऊल कसे उचलले, असा प्रश्न पडतो.

• डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इराणकडून करण्यात येणारी तेल आयात थांबवण्याबाबत भारतावर दबाव आणण्यात आला होता. त्या दबावापुढे झुकून भारताने टप्प्याटप्प्याने इराणकडून तेलखरेदी कमी करत आणली. गेल्या वर्षभरात आपल्या दुसऱया टर्ममध्ये टॅरिफअस्राचा वापर करून ट्रम्प महाशय त्यांची उत्पादने भारताच्या माथी मारण्यासाठी आणि कृषी, दूध, फिशरीज यांसारख्या उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यासाठी जोरदार दबाव आणत आहेत. ते पाहता यूपीआयवरील शुल्काबाबत अमेरिकन दबाव नसेलच असे छातीठोकपणाने म्हणता येणार नाही.

(लेखक अर्थतज्ञ आहेत)