सातारा पोलीस अधीक्षक निलंबनावरून महायुतीत भडका

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही गटांत राडा, वादावादी आणि चक्क शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना धक्काबुक्की झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. यावरून महायुतीत आज चांगलाच भडका उडाला. विधान परिषदेत भाजप आणि शिंदे गटात झालेल्या खडाजंगीनंतर सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींचा हा निर्णय आपण राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकी दरम्यान झालेल्या गोंधळाचे तीव्र पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. या निवडणुकीत 20 मार्च रोजी शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे भाजपकडून अध्यक्ष तर राजू भोसले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले. या निवडणुकीत शिंदे गट-राष्ट्रवादी युतीने 65 पैकी 35 जागा मिळवून बहुमत मिळवले. तर भाजप 27 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. साताऱयात बहुमतासाठी 33 सदस्यांचा आकडा गाठणे युतीला सहज शक्य होते. मात्र या निवडणुकीत भाजपनं 6 सदस्य फोडून स्वतःचा अध्यक्ष बनवला. भाजपने शिंदे गटाचे 2, राष्ट्रवादीचे 3 सदस्य फोडले आणि एका अपक्षाचाही पाठिंबा मिळवत अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. तर, इतर दोन सदस्यांना पोलिसांनी मतदानापासून रोखल्याचा आरोप शिंदे गटाने केला. शिवाय निवडणुकीदरम्यान शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई या ठिकाणी गेले असता झालेल्या कथित धक्काबुक्की प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे उपसभापतींनी थेट अधीक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी माहितीच्या नियमात उपसभापतींना असा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र सभापती राम शिंदे यांनी हा निर्णय राखून ठेवत असल्याचे जाहीर करीत शिंदे गटाला दणका दिला.

शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यावेळी म्हणाले की, महायुतीत अध्यक्ष कोणाला करणार याबाबत ठरले असताना, आमच्यासोबत आलेल्या संदीप मांडवे, अनिल देसाईंवर गुन्हा तर राष्ट्रवादीचे बापूसाहेब शिंदेचे अपहरण झाल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. साध्या वेषातील पोलिसांनी त्यांना धक्काबुक्की केली आणि त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. मतदान प्रक्रियेपासून आमच्या सदस्यांना वंचित ठेवले. 100 हून अधिक पोलीस तैनात होते, मात्र आमच्या कार्यकर्त्यांना वर जाऊ दिले नाही.

सत्ताधाऱ्यांवरच आंदोलनाची वेळ

भाजपकडून साताऱयात मार खाल्ल्यानंतर दुखावलेल्या सत्तेतील शिंदे गटाने सत्ताधारी भाजपविरोधातच विधान भवनाच्या पायऱयांवर आंदोलन केले. भाजपच्या इतर पक्षांना चिरडण्याच्या धोरणाचा यावेळी विरोध करण्यात आला. दरम्यान, भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाला जोरदार विरोध केला. संपूर्ण घटनेची चौकशी केल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेणे योग्य असल्याचे म्हटले. तर आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयच यावर निर्णय घेईल, असा टोलाही त्यांनी शिंदे गटाला लगावला.

चौकशी करून कारवाई करू – मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी आपली भूमिका मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी जी वस्तुस्थिती मांडली आहे, त्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी केली जाईल आणि चौकशीत जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

…ही लोकशाहीची हत्या – एकनाथ शिंदेंचा कांगावा

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारा येथील घटनेबाबत आपली भूमिका मांडताना मतदानापासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा कांगावा केला. जिल्हा परिषदेच्या गेटवर शंभुराज देसाई यांना अडवण्यात आले. तिथे पोलिसांनी मंत्री बघितले नाही, पदाधिकारी बघितले नाही. आमदार बघितले नाही. आरोपीला जसे पकडतात, तसे पकडून घेऊन गेले आणि त्या ठिकाणी घेऊन गेल्यावर ते दोन लोकच कसे त्यांनी पकडले? त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवले. पोलीस महासंचालकांना पह्न केल्यानंतरही त्यावेळी काहीच केले गेले नाही, असे शिंदे म्हणाले.

या राज्यात मंत्री मार खाताहेत! अनिल परब यांची टीका

राज्यात मंत्रीच सुरक्षित नाहीत तर सर्वसामान्य जनता कशी सुरक्षित राहणार, असा सवाल शिवसेनेचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी उपस्थित केला. भाजप शिंदे गट, पवार गटाला चिरडून टाकतेय. मंत्री मार खाताहेत. राज्यात असे कधीच घडले नाही. ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. उपसभापतींचा निर्णय बदलला जात असेल तर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव का आणू नये, असा सवालही परब यांनी यावेळी केला.