मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने डेरेक ओ ब्रायन आणि डोला सेन यांनी राज्यातील सध्या सुरू असलेल्या एसआयआरमध्ये केलेल्या प्रक्रियात्मक कारवाईला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांमध्ये दाखल केलेल्या अर्जांची दखल घेतली.
डेरेक ओ ब्रायनची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, एसआयआरवरील EC च्या सूचना व्हाट्सएप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे जारी केल्या जात आहेत आणि बूथ-लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांनी कोणत्याही औपचारिक आदेशाशिवाय कायदा केला आहे.
सिब्बल म्हणाले की, मतदान पॅनेलने मतदारांची 'तार्किक विसंगती' श्रेणी सादर केली आहे, ज्यांना मतदारांच्या तपशीलातील त्रुटी किंवा विसंगतींबद्दल त्यांच्या पात्रतेबद्दल अर्ध-न्यायिक सुनावणीसाठी नोटीस जारी केली जाऊ शकते.
मतदान समितीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाने याचिकांवर उत्तरे दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली.
Comments are closed.