दिल्लीतील प्रदूषणामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. बंद असलेल्या एअर मॉनिटरिंग स्टेशन्सबाबत कोर्टाने अहवाल मागवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बहुतांश स्थानके कार्यरत नाहीत. अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या आकडेवारीअभावी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) प्रभावीपणे राबवता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत
Amicus Curiae अपराजिता सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, वाढत्या प्रदूषणाच्या पातळीला नियंत्रित करण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यासाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) यांना सूचना जारी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिस्थिती लक्षात घेऊन कारवाई करावी लागेल, असे ते म्हणाले. देखरेख केंद्रे काम करत नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. जर केंद्राने काम केले नाही तर GRIP कधी लागू होईल हे आम्हाला माहीत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी परिस्थितीला प्रतिसाद दिला पाहिजे. 37 पैकी केवळ 9 देखरेख केंद्रे दिवाळीच्या काळात कार्यान्वित झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
उचललेल्या पावलांचा तपशील देण्याच्या सूचना
यावेळी वकिलाने विचारले, “असे असेल तर GRAP कधी लागू करायचे हे कसे कळणार?” यावर भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी सीएक्यूएम आणि सीपीसीबीला हवेची गुणवत्ता आणखी खालावण्यापासून रोखण्यासाठी केलेल्या पावलांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्लीत सोमवारी धुके होते. या काळात शहरातील हवेची गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणीत राहिली. सीपीसीबीचे म्हणणे आहे की दिल्लीतील एकूण हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 316 वर पोहोचला आहे. हे सतत प्रदूषणाचे लक्षण मानले जाते. बहुतेक केंद्रे 300 वरील काहीही 'अतिशय गरीब' श्रेणीतील मानतात. येथील हवेच्या गुणवत्तेची पातळी सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
हेही वाचा: UP News: वाराणसीत देव दिवाळीच्या दिवशी 10 लाखाहून अधिक दिवे चमकतील, तयारी पूर्ण
Comments are closed.