भाषणात जातीवाचक शब्दाचा वापर; आयोगाची ममता बॅनर्जींना नोटीस, तीन दिवसांत अहवाल द्या

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) पहिल्या टप्प्यात 23 एप्रिल रोजी मोठ्या संख्येनं मतदान झालं असून 92 टक्क्यांहून अधिक मतदानाची टक्केवारील समोर आली आहे. प.बंगालमधील वाढीव मतदान ही परिवर्तनाची नांदी असल्याचं बोललं जात आहे, मात्र ममता बॅनर्जी यांनी देखील विजयाचा विश्वास केला आहे. त्यामुळे, येथील राज्यात नेमकं कोणाचं सरकार येणार, सत्ता कोण स्थापन करणार? याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. एकीकडे ही उत्सुकता असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata bannerji) यांना प्रचारातील भाषणावेळी केलेल्या जातीवाचक वक्तव्यासंदर्भात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकारने तीन दिवसात आपली सविस्तर बाजू मांडावी, असेही बजावले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एका सभेत बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जींनी जातीवाचक शब्दप्रयोग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यानंतर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून या घटनेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. ममता बॅनर्जींनी वापरलेला शब्द हा अनुसूचित जाती समुदायासाठी अपमानजनक मानला जातो. त्यांचे वक्तव्य केवळ आपत्तीजनक नसून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अधिनियम कलम 3(1)(s) नुसार दंडनी अपराध आहे. याप्रकरणी, आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी टीपण्णी केली आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या अधिकार व सन्मानाच्या रक्षणासाठी आम्ही प्रतिबंध आहोत. कुठल्याही परिस्थितीत जातीय अपमान सहन केला जाणार नाही, असे किशोर मकवाना यांनी म्हटलं. तसेच, याप्रकरणी, आयोगाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीसही बजावली आहे. तसेच, पुढील तीन दिवसांत यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असेही सूचवले आहे. प. बंगालमध्ये गेल्या काही महिन्यात अनुसूचित जातींच्या विरोधात अत्याचार आणि हिंसक कारवाया वाढल्या आहेत. त्यातच, मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीकडून अशारितीने जातीवाचक शब्दाचा प्रयोग करणे दुर्दैवी असल्याचंही किशोर मकवाना यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा

बंगालमध्ये भर निवडणुकीत प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी निवडणूक आयोगाची सुद्धा राज्यव्यापी छापेमारी! पोलिस अधिकाऱ्यांना सूद्धा सूचना

आणखी वाचा