आझम खानच्या अंतरिम जामिनावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, ईडीच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार

. डेस्क- मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री आझम खान यांना दिलेल्या अंतरिम जामीनाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका निकाली काढताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे, त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केला जात नसल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे ही प्रथमदर्शनी असून त्यांचा खटल्याच्या अंतिम निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, ईडीतर्फे हजर राहिले, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नोंदवलेल्या काही तथ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की आझम खान यांना अटक करण्याचे कारण दिले गेले होते, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात उलट तथ्य नोंदवले गेले आहे. चुकीच्या पद्धतीने तथ्ये नोंदवल्याबद्दल ईडीच्या युक्तिवादाची दखल घेतली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली.

17 नोव्हेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आझम खान यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. अटकेदरम्यान घटनेच्या कलम 22(1) आणि पीएमएलएच्या कलम 19 नुसार आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्णपणे पाळली गेली नाही, असे उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी नमूद केले होते. आझम खान दुसऱ्या एका प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर 31 ऑक्टोबर रोजी रामपूर तुरुंगातून बाहेर आले. त्यानंतर लगेचच ईडीने त्याला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली.

Comments are closed.