नवीन दिशेने शोधत आहे …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर तब्बल 50 टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय म्हणजे व्यापारी टेररिझमचाच प्रकार म्हटला पाहिजे. रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याचा दंड म्हणून सुऊवातीला ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के आयातशुल्क आकारण्याची आगळीक केली. त्याला काही तास उलटत नाहीत तोच या महाशयांकडून त्यात 25 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे भारतावरील कर आता ब्राझीलइतकाच म्हणजे 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. संपूर्ण जगाचा विचार करता भारत आणि ब्राझील या दोन राष्ट्रांवर सर्वाधिक कर असून, यातून संबंधित दोन राष्ट्रांविषयी असलेला या उथळ राष्ट्राध्यक्षाचा आकसच अधोरेखित होतो. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्ध आपण सातत्याने अनुभवत असतो. तरीही चीन किंवा दक्षिण अफिक्रेसारख्या देशांवरील आयातशुल्क 30 टक्क्यांपर्यंत तरी सीमित आहे. भारतावर त्यापेक्षा अधिक कर लादला जात असेल, तर अमेरिकेच्या छत्रछायेतून बाहेर पडण्याची तयारी आपल्याला करावी लागेल. ‘चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री’ने पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात भारतानेही अमेरिकेला जशास तसे टॅरिफ लावून उत्तर देण्याचे आवाहन केले आहे. पॅटने घेतलेली ही भूमिका निश्चितच धाडसी म्हणावी लागेल. कारण, यातून भारत व अमेरिकेतील बिघडलेले संबंध आणखी बिघडू शकतात. परंतु, प्रत्येक वेळी भारतानेच अमेरिकेसोबतचे संबंध दृढ राहण्यासाठी पाऊल उचलायचे आणि महासत्तेने मात्र कसेही वागायचे, हे काही उचित नाही. हा मुद्दा लक्षात घेता पॅटने मांडलेल्या विचारांची अंमलबजावणी करण्याची धमक पंतप्रधान दाखवतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. खरे तर टॅरिफ हे दुधारी हत्यार आहे. त्याची धग जशी भारताला बसेल, तशी ती अमेरिकालाही बसणार, हे वेगळे सांगायला नको. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण व्यापार 131.8 अब्ज डॉलर ऊपयांचा आहे. अमेरिकेकडून भारतात होणारी आयात ही 45.3 अब्ज डॉलरची आहे. तर भारतातून अमेरिकेत 86.5 अब्ज डॉलर इतकी निर्यात होते. स्वाभाविकच टॅरिफमुळे अमेरिकेत महागाईचा भडका उडाला, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कापड, सोने, हिरे, दागिने, औषधे व उद्योगांसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री या गोष्टी भारतातून जातात. परंतु, टॅरिफमुळे त्यात प्रचंड वाढ होऊ शकते. यात कपड्यांमध्ये 64 टक्के, दागिन्यांमध्ये 52 टक्के इतकी दरवाढ होण्याची भीती आहे. मुळात वाढीव शुल्काचा भार शेवटी ग्राहकावर पडेल. भारतीय वस्तू घेणारे अमेरिकन व्यापारी हा टॅरिफचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करतील. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकेतील नागरिकांना अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. यातून अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढू शकते. याशिवाय कमी शुल्क असलेल्या इतर देशांच्या उत्पादनाचे पर्यायही येथील व्यापारी व नागरिकांना शोधावे लागतील. तथापि, या गोष्टी काही एका रात्रीत होत नसतात, हे समजून घेतले पाहिजे. असे असले, तरी हा धोका लक्षात घेऊन भारतानेही सावधपणे पावले उचलली पाहिजेत. अमेरिका, चीन हे किती विश्वसनीय देश आहेत, याचा प्रत्यय आपल्याला अनेकदा आला आहे. मोदी आगामी काळात चीनचा दौरा करणार असून, त्यामध्ये काही व्यापारी करार अपेक्षित आहेत. परंतु, चीन हा अत्यंत स्वार्थी देश आहे. पंडित नेहरू यांच्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेक पंतप्रधानांचा या देशाने वेळोवेळी विश्वासघात केला आहे. हे पाहता चीनवरही आपल्याला फार विसंबून चालणार नाही. टॅरिफचा सामना करण्यासाठी आपल्याला पर्यायी देशांच्या बाजारपेठा बघाव्या लागतील. अलीकडेच भारत व ब्रिटनमध्ये व्यापारी करार झाला. युरोपमध्ये अजूनही आपल्याला बरीच संधी आहे. शिवाय जगातील नवनवीन देशांशी स्वत:ला जोडून घ्यावे लागेल. भारतीय रत्ने आणि दागिन्यांना जगात तोड नाही. आत्तापर्यंत हा व्यापार अमेरिका केंद्रितच राहिला आहे. एकूण व्यापारापैकी सुमारे 30 टक्के निर्यात ही या देशातच होते. परंतु, आता हा उद्योग संकटात सापडल्याचे दिसून येते. परंतु, संकटातच सुवर्णसंधी आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्याकरिता अन्य देशांसोबतचा सुवर्णव्यापार कसा वाढवता येईल, यावर फोकस करायला हवे. औषध क्षेत्रातही भारताने मोठी मजल मारली आहे. स्वस्त औषधे ही आपली ताकद आहे. हे लक्षात घेता अमेरिकेने कर लादला म्हणून आपण गळून जायचे काही कारण नाही. कारण याचे साईड इफेक्टस् आज ना उद्या अमेरिकेतच दिसणार आहेत. भारताइतका स्वस्त औषधपुरवठा त्यांना इतर ठिकाणाहून त्या प्रमाणात होणे कठीणच असेल. त्यामुळे नव्या दिशेचा शोध घेणे, हेच भारताकरिता महत्त्वाचे असेल. अर्थात टॅरिफचे काही गंभीर परिणाम हे क्रमप्राप्तच असतील. लोकांच्या रोजगाराला याची झळ बसू शकते. पशूधन व सीफूड निर्यातीवर कर लादल्याने किनारपट्टी व ग्रामीण भागातील लोकांची रोजीरोटी हिरावली जाण्याची भीती असल्याचे सीएलएफएमए या संघटनेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगातील सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांनाही बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या उद्योगांना सरकारने साह्या करावे, अशी मागणी एईपीसी या संघटनेने केली आहे. वास्तविक ट्रम्प टॅरिफसारखी आपत्ती आपल्यावर कधी उद्भवेल, याची आपल्याला कल्पना असण्याचे कारण नव्हते. परंतु, आता हे सत्य स्वीकारावे लागेल. त्याचबरोबर ट्रम्प टॅरिफकडे आपल्याला संकट आणि संधी अशा दोन्ही ऊपात बघावे लागेल. ट्रम्प यांच्या मूडी स्वभावाचा केवळ भारतालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला फटका बसतो आहे. यातून जागतिक मंदीच्या आपत्तीचेही मळभ अधिक गडद झाल्याचे दिसते. हे मळभ दूर करायचे झाले, तर परस्पर साहचर्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल. जगातील मोठी बाजारपेठ व भारतीय अर्थव्यवस्थेतेची लवचिकता ही देशाची ताकद आहे. या ताकदीच्या बळावर आपण अनेकदा तरलो. टॅरिफ संकटातही याच जोरावर आपण तरून जाऊ, असा विश्वास बाळगुया.