सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल 2025: भारतातील शेअर बाजार सुधारणा आणि गुंतवणूकदारांचे फायदे

नवी दिल्ली: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! सरकारने जुन्या काळातील तीन मोठे कायदे रद्द करून अगदी नवीन आणि सुलभ कायदा आणणे अपेक्षित आहे. सिक्युरिटी मार्केट कोड बिल 2025 असे त्याचे नाव आहे. हे विधेयक 1 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल.

या नवीन कायद्यात सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरी कायदा 1996 आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट (रेग्युलेशन) ऍक्ट 1956 यांचा समावेश आहे. हे तीन जुने कायदे एकत्र करून फक्त एकच कायदा केला जाईल. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्यांदा याची घोषणा केली होती. त्या म्हणाल्या की, वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना खूप त्रास होतो. आता सर्व काही एकाच ठिकाणी असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना कायदे समजून घेणे आणि त्यांचे पालन करणे देखील सोपे होईल.

सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल 2025

शेअर बाजारातील सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी हे खूप फायदेशीर ठरणार आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी कंपन्या आज जे कोट्यवधी रुपये खर्च करतात त्यात बरीच घट होणार आहे. सेबी, डिपॉझिटरी आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या नियमांमध्ये असलेला गोंधळ पूर्णपणे दूर होईल. सर्व नियम अतिशय स्पष्ट आणि सोपे असतील. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सरकारी रोखे आणि कर्जाशी संबंधित कायदेही यामध्ये समाविष्ट केले जात आहेत, त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतावर अधिक विश्वास ठेवतील.

शेअर बाजार असो की बाँड मार्केट, सर्व काही एकाच छताखाली येईल. हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर भारताचा शेअर बाजार पूर्णपणे आधुनिक होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. लहान गुंतवणूकदारांपासून ते मोठ्या फंडांपर्यंत सर्वांचे जीवन सोपे होईल. गुंतवणूक, पैसे काढणे, ट्रेडिंग सर्व काही जलद आणि सोपे होईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास येत्या काही वर्षांत शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा संपूर्ण मार्गच बदलून जाईल.

एफडीआय मर्यादा वाढेल

यासोबतच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून ते १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची विद्यमान 74 टक्के मर्यादा वाढवून 100 टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांच्या नव्या पिढीचा भाग आहे.