मानव-हत्ती संघर्ष हाताळण्यासाठी ओडिशा-पश्चिम बंगाल समन्वयासाठी एसईएफटीचे आवाहन

भुवनेश्वर/कोलकाता: सेव्ह एलिफंट फाऊंडेशन ट्रस्ट (SEFT) ने सोमवारी, ओडिशा-पश्चिम बंगाल सीमेवर मानव-हत्ती संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांतील स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या शमन धोरणांसाठी आणि वाढीव दिलासा देण्यासाठी दबाव आणला.

द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्याचे विश्वस्त, माजी PCCF-सह-माजी लोकायुक्त प्रभारी अध्यक्ष देबब्रत स्वेन आणि SEFT चेअरमन रजनीकांत जेना यांचा समावेश असलेल्या एका शिष्टमंडळाने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पश्चिम बंगालचे वनमंत्री मनोज कुमार ओराव यांची दिवसभर भेट घेतली.

SEFT टीमने मंत्र्याला मानव-हत्ती संघर्षाविरुद्ध सीमापार शमन उपायांसाठी दोन्ही राज्यांतील भागधारकांमध्ये उच्च-स्तरीय संयुक्त समन्वय बैठक बोलावण्याची विनंती केली.

बारीपाडा, खरगपूर किंवा झारग्राम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोन्ही राज्यांचे वन मंत्री आणि अधिकारी यांना एकत्र आणण्यासाठी एक सल्लागार सत्र देखील प्रस्तावित करण्यात आले होते, ज्याचे आयोजन ट्रस्टने या उपक्रमात समन्वय साधण्याची ऑफर दिली होती.

“मंत्री ओराँन यांनी या दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आणि आश्वासन दिले की पश्चिम बंगालच्या पीसीसीएफ आणि एचओएफएफशी सल्लामसलत करून एक औपचारिक बैठक योग्य वेळी आयोजित केली जाईल,” स्वेन म्हणाले.

पीक नुकसान भरपाई पॅकेजमधील असमानता अधोरेखित करणारे निवेदनही मंत्र्यांना सादर करण्यात आले.

पश्चिम बंगाल सध्या हत्ती-प्रेरित पीक नासाडीसाठी प्रति एकर 6,000 रुपये देते. याउलट, ओडिशा सरकार भात आणि अन्न पिकांसाठी प्रति एकर 20,000 रुपये आणि नगदी पिकांसाठी 25,000 रुपये प्रति एकर देते, SEFT ने निदर्शनास आणले.

ओडिशाच्या दरांशी जुळण्यासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण कमी करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या भरपाई योजनेत सुधारणा करावी, असे आवाहन केले.

यामुळे गावकऱ्यांकडून हत्तींच्या कळपांवर होणारे हल्ले, आगीचे गोळे आणि भाले जाळण्याच्या घटना कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

पश्चिम बंगालच्या खरगपूर वन विभागात यापूर्वी 2023 मध्ये भागधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंनी सुरक्षित हत्तींच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी त्यांनी सीमापार 'हाती साथी' संघांना एकत्र केले आहे, असे ते म्हणाले.