संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर' तत्परता

केंद्र सरकारकडून 79,000 कोटींच्या कराराला मंजुरी : अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे शत्रू राष्ट्रांना हादरवून टाकणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने देशाच्या सुरक्षा क्षमता अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत संरक्षण क्षेत्राला चालना दिली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सुमारे 79,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या लढाऊ क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. ही मंजुरी आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जाते.

नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक येथे गुरुवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत तिन्ही सशस्त्र दलांमधील अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीमध्ये भारतीय लष्करासाठी नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली एमके-2, ग्राउंड-बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम आणि हाय मोबिलिटी वाहने खरेदी करणे समाविष्ट होते. नौदल आणि हवाई दलासाठी अनेक प्रगत शस्त्रास्त्र प्रणालींनाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे भारताची संरक्षण तयारी लक्षणीयरित्या वाढणार असल्याने पाकिस्तान आणि चीन यासारख्या शत्रूराष्ट्रांना धडकी भरणार आहे.

लष्कराला नवीन ताकद

लष्करासाठी मंजूर झालेली नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली एमके-2 ही शत्रूच्या रणगाडे, बंकर आणि इतर मजबूत जागा नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ही क्षेपणास्त्र प्रणाली ‘ट्रॅक्ड-व्हर्जन’मधील असल्यामुळे ती कठीण भूभागातही सहजपणे तैनात करता येईल. जमिनीवर आधारित मोबाईल प्रणाली सैन्याला शत्रूच्या रेडिओ लहरी आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जनाचे 24 तास निरीक्षण करण्यास सक्षम करेल. या प्रणालीमुळे गुप्तचर माहिती गोळा करण्याची गती आणि अचूकता वाढेल. उच्च-गतिशीलता वाहने लॉजिस्टिक्स पुरवठा प्रणाली मजबूत करण्यासोबतच कठीण भूभागातही सैन्याला जड पुरवठा आणि उपकरणे पोहोचवता येतील.

नौदलाची सागरी शक्ती वाढणार

भारतीय नौदलासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स, 30 मिमी नेव्हल सरफेस गन, अॅडव्हान्स्ड लाइटवेट टॉर्पेडो, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टम्स आणि स्मार्ट दारूगोळा खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या आधुनिक प्रणाली नौदलाच्या उभयचर युद्ध क्षमता आणि सागरी देखरेख क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करतील. लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स नौदलाला सेना आणि हवाई दलाच्या सहकार्याने उभयचर ऑपरेशन्स करण्यास सक्षम करतील. डीआरडीओच्या नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेने विकसित केलेला प्रगत हलका टॉर्पेडो पारंपरिक, अणू आणि लहान पाणबुड्यांवर लक्ष्य करू शकतो.

‘आयएएफ’ला प्रगत प्रणाली प्राप्त

भारतीय हवाई दलासाठी सहयोगी लांब पल्ल्याच्या लक्ष्य विनाश प्रणाली आणि इतर प्रगत प्रणालींच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये लक्ष्य क्षेत्रात स्वयंचलित टेकऑफ, लँडिंग, नेव्हिगेशन आणि अचूक प्रहार करण्याची क्षमता आहे. यामुळे हवाई दलाची धोरणात्मक स्ट्राइक क्षमता आणि अचूकता लक्षणीयरित्या वाढेल. याव्यतिरिक्त 30 मिमी नौदल तोफा चाचेगिरी विरोधी आणि कमी-तीव्रतेच्या सागरी ऑपरेशन्समध्ये नौदल आणि तटरक्षक दलाला बळकट करतील, अशी माहिती देण्यात आली.

आत्मनिर्भर भारताकडे एक मोठे पाऊल

संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, हे सर्व प्रस्ताव केवळ भारताच्या संरक्षण क्षमतांचे आधुनिकीकरण करणार नाहीत तर स्वदेशी उत्पादनाला देखील प्रोत्साहन देतील. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या उद्दिष्टांना बळकटी देणाऱ्या अनेक प्रणाली स्वदेशी पद्धतीने विकसित केल्या जातील. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे भारताच्या तिन्ही सशस्त्र दलांना नवीन उंचीवर नेले जाईल आणि ते कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असतील, असा संरक्षण तज्ञांचा विश्वास आहे.

नौदलाला स्वदेशी बनावटीची पाणबुडीविरोधी युद्धनौका प्राप्त

भारताची नौदल शक्ती बळकट करण्याच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने भारतीय नौदलाला पहिले स्वदेशी बनावटीचे पाणबुडीविरोधी युद्धनौका ‘माहे’ सुपूर्द केले आहे. आठ युद्धनौकांच्या मालिकेतील हे पहिले जहाज गुरुवारी कोची येथे नौदलाला औपचारिकपणे सुपूर्द करण्यात आले. सीएसएलचे संचालक डॉ. एस. हरिकृष्णन आणि ‘माहे’ कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अमित चंद्र चौबे यांच्यात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. पश्चिम नौदल कमांडचे मुख्य अधिकारी, रिअर अॅडमिरल आर. अधिश्रीनिवासन, युद्धनौका उत्पादन अधीक्षक कमोडोर अनुप मेनन आणि वरिष्ठ नौदल आणि सीएसएल अधिकारी उपस्थित होते.