मध्यप्रदेश पोलिसांचे लाजिरवाणे कृत्य, पोलिसांनी १८ वर्षीय तरुणाला बसमधून नेले, नंतर खोट्या ड्रग्ज प्रकरणात तुरुंगात पाठवले, हायकोर्टात असे उघड झाले सत्य

Madhya Pradesh मल्हारगडमध्ये घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण राज्यातील पोलिसांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोहन या 18 वर्षीय विद्यार्थ्याला 2.7 किलो अफूसह कथितरित्या पकडण्यात आले होते, ज्याच्या आधारे त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. मात्र आता हायकोर्टात उघड झालेल्या सत्यामुळे हे खोटे प्रकरण उघडकीस आले आहे.

पोलिसांनी या मुलाला खोट्या प्रकरणात अडकवले होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या महिन्यात देशातील पहिल्या दहा पोलिस ठाण्यांमध्ये हे स्टेशन नवव्या क्रमांकावर आले होते, मात्र आता हायकोर्टात समोर आलेल्या धक्कादायक पुराव्यांमुळे त्याची प्रतिमा डागाळली आहे.

पोलिसांनी त्याला जबरदस्तीने खोट्या प्रकरणात अडकवले

सोहन या १८ वर्षीय इयत्ता 12 विद्यार्थ्याला 29 ऑगस्ट रोजी मल्हारगड पोलिसांनी चालत्या बसमधून बळजबरीने काढले. काही तासांनंतर, पोलिसांनी सोहनच्या ताब्यात 2.7 किलो अफू सापडल्याचा दावा केला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला न्यायालयात हजर केले आणि त्याला तुरुंगात पाठवले. पण सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल व्हिडीओ आणि साक्षीदारांच्या खात्यांनी पूर्णपणे वेगळी कहाणी सांगितली. ड्रग्ज नाही, पाठलाग नाही, फक्त काही पोलीस बस थांबवून विद्यार्थ्याला खेचून घेऊन जात असल्याचे दिसून आले. कुठलाही कायदेशीर आधार न घेता अशी जीवघेणी कारवाई झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक निष्पाप विद्यार्थ्याचे भवितव्य धोक्यात आणले का?

कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली

या बेकायदेशीर अटक आणि खोट्या आरोपांविरोधात सोहनच्या कुटुंबीयांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात धाव घेतली. विद्यार्थ्याचे बळजबरीने अपहरण करण्यात आले असून कोणत्याही पुराव्याशिवाय त्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. सुनावणीदरम्यान मंदसौरचे पोलीस अधीक्षक विनोद कुमार मीना यांना न्यायालयात आपली चूक मान्य करावी लागली. सोहनला पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने उचलून नेल्याचे त्याने कबूल केले. सुरुवातीच्या अहवालात आणि व्हिडिओमध्ये नमूद केलेल्या वेळेत आणि ठिकाणामध्ये खूप फरक होता.

पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी केली

विनोद कुमार मीणा यांनी विद्यार्थ्याला बसमधून खेचणाऱ्या अधिकाऱ्यासह सहा पोलिसांना निलंबित केले आहे. विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने आता आपला आदेश राखून ठेवला असून कायदेतज्ज्ञांकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

स्वतः कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलिसांवर आपण विश्वास ठेवू शकतो का? अशा खोट्या केसेसला न्याय मिळेल का? आणि ही गरिबी आणि निरागसता यातील दरी बंद होईल का? एकेकाळी अव्वल पोलीस ठाण्यांच्या यादीत स्थान मिळविणाऱ्या मध्य प्रदेश पोलीस यंत्रणेला हे संपूर्ण प्रकरण आता गंभीर प्रश्नांनी घेरले आहे.