शरद पवारांचे विशेष कार्याधिकारी पुन्हा मूळ विभागात, 17 वर्ष काम पाहणारे एका महिन्यातच माघारी

सतीश राऊत: शरद पवारांचे (Sharad Pawar) तब्बल 17 वर्ष विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम पाहणारे सतीश राऊत (Satish Raut) पुन्हा आपल्या मुळ विभागात परतले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांची 1 वर्षासाठी महसूल विभागाने (Ministry of Revenue) वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (Vasantdada Sugar Institute) या संस्थेवरील प्रतिनियुक्तीवर 1 वर्षासाठी सचिव म्हणून मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे त्यांना शरद पवारांकडे विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी 1 वर्षाची मुदत राऊत यांना मिळाली होती. या नियुक्तीला अवघा 1 महिना पूर्ण होत असतानाच अचानक सतीश राऊत पुन्हा एकदा आपल्या मूळ विभागात परतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

Satish Raut : नियुक्तीला अवघा 1 महिना पूर्ण, पुन्हा एकदा आपल्या मूळ विभागात

दरम्यानशरद पवार यांच्या राजकारणातील पडद्यामागच्या अनेक गोष्टींचे साक्षीदार म्हणून सतीश राऊत यांची राजकीय वर्तुळात ओळख आहे. आपण पुन्हा मूळ विभागात परतल्याची माहिती स्वतः सतीश राऊत यांनी सोशल मीडियात प्रसिद्ध केली आहे. फक्त नियुक्तीला अवघा 1 महिना पूर्ण होत असतानाच अचानक सतीश राऊत पुन्हा एकदा आपल्या मूळ विभागात परतल्याने अनेक तर्कशास्त्र–वितरण लावले जात आहे. फक्त या मागील नेमकं कारण काय? हे अद्याप कळू शकलेलं नाही.

राजभवनमध्ये राज्यपालांचे प्रबंधक म्हणून निशिकांत देशपांडे यांची नियुक्ती

राजभवनमध्ये राज्यपालांचे प्रबंधक म्हणून निशिकांत देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) म्हणून देशपांडेंना पदोन्नती देण्यात आली आहे. जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पर्यटन व क्रीडा अशा महत्त्वाच्या विभागाच्या मंत्र्यांचे खाजगी सचिव म्हणून निशिकांत देशपांडे जबाबदारी पार पाडली आहे.

Sanjay Shirsat : महायुतीच्या आमदारांना सामाजिक न्याय मंत्र्यांची दिवाळी भेट, प्रत्येकी 2 कोटींचा विकासनिधी वाटप

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या प्रथमच निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यांना दिवाळी भेट दिली आहे. मंत्री शिरसाट यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून प्रत्येकी 2 कोटींचा निधी मंजूर करून वितरित केला आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेद्वारे दलित वस्त्यांमध्ये विविध विकासकामे केली जातात. ही योजना राज्यातील लोकप्रिय योजनांपैकी एक असून, आमदार, खासदार, मंत्री व इतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील सामाजिक विकासासाठी निधी देण्यात येतो.

गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत होती. उपलब्ध निधी आणि मागणी यामध्ये समतोल राखत, मंत्री शिरसाट यांनी प्रथमच विधानसभेत निवडून आलेल्या महायुतीच्या आमदारांना 2 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. दिवाळीपूर्वी हा निधी वितरित झाल्याने आमदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, या निर्णयामुळे दलित वस्त्यांतील विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.

हेही वाचा

आणखी वाचा