संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीवर जोरदार टीका

देशात वांशिक भेदभाव असल्याचा आरोप निराधार

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘सीईआरडी’ या समितीने नुकत्याच केलेल्या एका वक्तव्यावर भारताने जोरदार टीका केली आहे. भारतात जातींच्या आणि वांशिक आधारावर भेदभाव केला जातो, असे विधान समितीने केले आहे. ते विधान भारत सकरारने पूर्णत: नाकारले असून, हे राजकीय हेतूने प्रेरित विधान आहे, अशी टीका केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र विभागाने यासंबंधी वक्तव्य प्रसिद्ध केले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘वांशिक भेदभाव विरोधी समितीचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी आणि तथ्यहीन असून ते भारताने नाकारले आहे. भारतात कोणत्याही प्रकरणाचा वांशिक भेदभाव केला जात नाही. भारताने नेहमीच अशा भेदभावाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली असून भारताचे या संबंधातले कार्य जगाला माहीत आहे. सीईआरडी समितीने हे विधान कोणत्याही अभ्यासाशिवाय केले आहे. भारतात अशा प्रकारचा अन्याय केला जात नाही. भारत राज्यघटनेप्रमाणे चालणारा देश असून भारताच्या घटनेत अशा प्रकारचा कोणताही भेदभाव नाही. त्यामुळे हे विधान अत्यंत बेजबाबदर आहे, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विधान काय होते

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या या समितीने भारतासंबंधी आक्षेपार्ह विधान आपल्या एका अहवालात केले आहे. हा अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला. भारतात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्य धार्मिक गट यांच्या विरोधात अन्याय केला जातो. तसेच, या वर्गातील लोकांना समान संधी दिली जात नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे उत्तरदायित्व ज्या संस्थांवर आहे, त्या संस्था अशा दुर्बल घटकांवर जातीय आधारावर पक्षपात आधारीत कारवाई करत असतात, अशा प्रकारची विधाने अहवालात केली आहेत.

पहिली वेळ नाही

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या समितीने भारतावर अशा प्रकारची टिप्पणी करण्याची ही प्रथम वेळ नाही. यापूर्वीही अशी टीका भारताच्या प्रशासनावर करण्यात आली आहे. तथापि, अशा प्रकारचे आरोप कोणालाही आतापर्यंत सिद्ध करता आलेले नाहीत. भारतात दुर्बल घटकांच्या प्रगतीला अनुकूल ठरतील असे कायदे आहेत. सरकारी किंवा अन्य कोणत्याही पातळीवर जातीच्या आधारावर अन्याय केला जात नाही. दुर्बल घटकांच्या हितासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकार घटनेत्मक मार्गांचा अवलंब करते. अनेकदा भारताने ही बाब स्पष्ट आणि सिद्ध केलेली आहे. त्यामुळे यासंब्ंाधी कोणीही भ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न करु नये, असे स्पष्ट करत भारताच्या परराष्ट्र विभागाने आपले ठोस प्रत्युत्तर प्रसिद्ध केले आहे.