शेतकऱ्यांना आता आसूड हाती घ्यावा लागेल आणि सरकारला वठणीवर आणावे लागेल; उद्धव ठाकरे कडाडले

निष्क्रिय सरकारविरोधात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेतकऱ्यांचा हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. या मोर्चाला संबोधित करताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारची सालटीच काढली. हा हंबरडा मोर्चा नसून इशारा मोर्चा आहे. या खोके सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता हातात आसूड घ्यावाच लागेल. तसेच न्याय मिळाल्याशिवाय आता शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.

आपण 15 दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांचा दौरा करत शेतकऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीच आपण जाहीर केले होते की, जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत नाही, तोपर्यंत आम्ही सरकारला सोडणार नाही. त्यावेळी आलो तेव्हा पाऊस होता, आता कडक ऊन आहे. असे असतानाही नैसर्गिक संकटांशी मुकाबला करत आपण परंपरेप्रमाणे आपला दसरा मेळावा शिवतीर्थावर घेतला, तिथे तळे होते, पाऊस कोसळत होता, तरीही शिवसैनिकामुंळे हा मेळावा दणक्यात झाला. आजही कडक ऊन असताना मोठ्या संख्येने जनता आपल्यासोबत आली आहे.

शेतकरी आपल्यासाठी ऊन, पाऊस यांची तमा न बाळगता शेतात, चिखलात राबतो आणि आपल्यासाठी अन्नधान्य पिकवतो. आता अतिवृष्टीने त्यांच्या शेतीचा चिखल झाला आहे. तर आपण शेतकऱ्यांसाठी सभा किंवा मेळावा नाही घेऊ शकत? ते आपण करून दाखवले. त्यामुळे बोलणाऱ्यांना काहीही बोलू देत, मात्र इतरवेळी शिवसेना तुमच्या पाठिशी आहेच. पण ज्या-ज्या वेळी संकट येतील, त्या प्रत्येक संकटात शिवसेना तुमच्या खांद्यालाखांदा लावून तुमच्यावर आलेल्या संकटाशी लढल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांशी बोलून, त्यांच्या समस्या जाणून घेत, 50 हजार रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाईची मागणी आम्ही केली आहे. मात्र, आता संभाजीनगरात मोठी पोस्टर ,होर्डिंग्ज लागले आहेत, 31 हजार कोटी जाहीर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. मात्र, त्या पोस्टरवर शेतकरी नाही, तर मंत्री, संत्री आणि वाजंत्री वाजवणारे लोकं आहेत. त्यांनी स्वतःच जाहीर करायचे आणि स्वतःचेच अभिनंद करायचे, असे त्यांचे सुरू आहे. ते स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहेत. मात्र, सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज शेतकऱ्यांना मान्य आहे काय? शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 50 हजार रुपये मिळायलाच हवेत. ज्यांनी 50 खोके घेतले, त्यांच्याकडे आपण 50 हजार रुपये हेक्टरी मागत आहोत. त्यामुळे ते सरळमार्गाने वठणीवर येणार नाही. आता तुम्ही जो आसूड, चाबूक दिला आहे, तो तुम्हाला हाती घ्यावा लागेल आणि त्यांना वठणीवर आणावे लागेल. आपण जे पॅकेज पाहिले, सगळ्यांना असे वाटले की, 31 हजार कोटी म्हणजे इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज. मात्र, हे इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज नसून इतिहासातील सर्वात मोठी थाप आहे. याआधी कोणत्याही सरकारने मारली नव्हती, एवढी मोठी थाप देवेंद्र फडणवीस सरकारने मारली आहे.

मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान आले होते. मात्र, त्यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांबाबत काही उल्लेख होता का? म्हणजे पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले, येथील संकटाची, परिस्थितीची त्यांना माहिती नाही, त्यांच्याकडे आपण का न्याय मागतोय? मराठवाड्यात पूर आला होता, तेव्हा स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, शेतकऱ्यांना आणि पूरात आडकलेल्यांना वाचवणारे आपले कैलास पाटील, अंबादास दानवे यांच्यासारखे शिवसैनिक आहेत. हे सर्व बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहेत, त्यांचा आपल्याला अभिमान आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले की, राजा उदार झाला अन् हातात टरबूज दिला. सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे.

शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली आहे, आता रब्बी पीक कसे घेणार? आपण सरकारच्या पॅकेजचे समर्थन करायला तयार आहे, मात्र आमची एक अट आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत की, खरडून गेलेल्या जमिनीला मनरेगातून प्रती हेक्टरी साडेतीन लाख देणार, आता मुख्यमंत्र्यांना आपण शेतकऱ्यांतर्फे आव्हान देतो की, त्यांनी दिवाळीपूर्वी त्या तीन लाखातले एक लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा. त्यानंतरचे नंतर बघू, त्यासाठी तुम्ही चाबूक दिला आहे, तो घेऊन आपण फिरणारच. आपण त्यांची नियत काढतो, पण राजकारण करत नाही. शेतकऱ्यांना राजकारण करू नका, असे म्हणता पण शेतकऱ्यांच्या मतावर राजकारण करता. त्यांनी जे आश्वासन दिले आहे. ते पैसे ते कसे आणि कोठून आणणार? असा सवालही त्यांनी केला.

अजित नवले यांनी सांगितले की, शेतकरी विमा घेतात, तेव्हा प्रीमियम 60 रुपये हेक्टर कापसासाठी आणि 58 हजार रुपये प्रती हेक्टर सोयाबीनसाठी आणि नुकसान झाल्यावर किती मिळते? उत्पन्न मिळण्याआधीचे ते मोठा प्रीमियम घेतात. आता निकष आहेत, ते शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहेत. नुकसान झाले तर कोंबडीसाठी 100 रुपये देतात आणि अंडी कोण सरकार उबवणार का? असा सवालही त्यांनी केला. एका गायीसाठी 37 हजार रुपये देतात, 37 हजारात आज गाय मिळते का? या संकटात जी गुरेढोरे वाचली आहेत, त्यांच्यासाठी कडबा नाही, शेतकऱ्यांनी खाण्यासाठी काही मिळत नाही. कर्जाचे पुनर्गठण करणार, अशा घोषणा ते करतात. मात्र, आम्हाला कर्जाचे पुनर्गठण नको, कर्जमुक्ती पाहिजे.

मला यावर बोलण्याचा अधिकार काय, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मात्र, यावर बोलण्याचा मला अधिकार आहे, कारण मी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांनी कोणत्याही जंजाळात न अडकवता कर्जमुक्त केले होते. तेव्हा ते काय डोळे बंद करून बसले होते. मात्र, नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर राशी जाहीर केली होती, पण कोरोना आला, त्यात ते मागे पडले. त्यानंतर हे पैसे देण्यास सुरूवात केली, तेव्हा खोकेवाल्यांनी आपले सरकार पाडले. त्यानंतर ते डोक्यावर बसले, ते डोक्यावर बसेल नसते, तर ती प्रोत्साहनपर राशी दिलीच असती, त्याचप्रमाणे याहीवेळी शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्त केले असते. आतातरी शेतकऱ्यांचे डोले उघडणार आहेत का? जेव्हा संकटे येतात, तेव्हा तुम्हाला राजाकारण करून नका, असे सांगत गप्प केले जाते. आता जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येतील, तेव्हा ते तुमच्यासमोर गुडघ्यावर येतील.

हा हंबरडा मोर्चा नाही, तर हा इशारा मोर्चा आहे. कर्जमुक्ती केली नाही, तर फक्त मराठवाडाच नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करेल. पंतप्रधान राज्यात आले, पण शेतकऱ्यांबाबत काहीही बोलले नाहीत. उत्तरेत एका वर्षापासून शेतकरी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. त्या आंदोलनात अनेक शेतकरी मृत्यूमुखी पडले. पण शेतकरी राजधानी दिल्लीत येऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांच्या वाटेत खिळे ठोकणारे हे नतद्रष्ट सरकार आहे. त्यांच्याकडे आपण न्याय मागत आहोत. आता महाराष्ट्रात निवडणुका लागल्या असत्या, तर त्यांनी अनेक घोषणा करत जनतेला खूश केले असते.आता राज्यात निवडणुका नसल्या तरी शिवसेना खंबीरपणे तुमच्या पाठिशी आहे. आता बिहारमध्ये निवडणुका असल्याने पंतप्रधान तिथे जात घोषणा करत आहेत.

सप्टेंबरचा लाडक्या बहिणीचा हप्ता आता ऑक्टोबरमध्ये जमा केला आहे. निवडणुकीच्या वेळी तीन-चार महिन्यांचे हप्ते एकत्र टाकले होते. त्यातही घोटाळे करत यांनी पैसे खाल्ले. आता आपण सुरू केलेली शिवभोजन योजना बंद केली, एक रुपयात पीकविमा बंद केला. सर्व जनतेसाठी असलेल्या योजना ते बंद करत आहेत. 2014 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. किती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले? आता शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, तरी ते मदत देण्यासाठी तयार नाहीत.

बिहारमध्ये निवडणूक जिंकायची आहे. त्यांची मतचोरी पकडली गेली, मतचोर गद्दी छोड, अशी घोषणा गाजत आहे. ती त्यांना झोंबत आहे. त्यांच्या बुडाला आग लागली आहे. आता सर्व अंगलट आले आहे. पण निवडणूक जिंकण्यासाठी बिहारमध्ये महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मग महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय घोडे मारले आहेत. बिहारमध्ये मदत दिली म्हणून राग नाही. मात्र, पंतप्रधान एका राज्याचे नसून देशाचे असतात. त्यांनी देशातील प्रत्येक महिलांच्या खात्यात 10 हडार रुपये का जमा करत नाही? हा आपला पंतप्रधानांनी सवाल आहे.

विरोधीपक्षनेता नेमण्यासाठी नियम दाखवतात, तर मग उपमुख्यमंत्री कोणत्या नियमांनी नेमले, असा आमचा सवाल आहे. संविधानात उपमुख्यमंत्री पद नाही. मात्र, ते दोनदोन उपमुख्यमंत्री नेमतात. त्यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा काढा, विरोधी पक्षनेता नेमता येत नसेल तर उपमुख्यमंत्र्यांचे असैंविधानाक पद काढा, असा इशाराही त्यांनी दिला. आम्ही त्यांना उपमुख्यमंत्री मानायला तयार नाही. त्यांच्याकडे पाशवी बहुमत असतानाही, ते विरोधी पक्षनेते या पदाला घाबरत आहेत. जोपर्यंत आमच्या पाठिशी जनता आहे, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या बोकांडी बसणारच, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांची जीव वाचवण्यासाठी सरकार काहीही करत नाही. आता अधिकाऱ्यांना आणि सरकारला शेतकऱ्यांचा आसूड काय असतो, ते दाखवावाच लागेल. सरकारने जाहीर केलेली मदत मिळते की नाही, याकडे आता शिवसेनेची नजर असणार आहे. संकट मोठे आहे. या सुल्तानी संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी शिवसेना तुमच्यासोबत आहे. त्यामुळे कोणीही टोकाचा निर्णय घेऊ नका, तसेच आता न्याय मिळाल्याशिवाय शांत बसायचे नाही, असे आवाहनही त्यांनी केले.