मतचोरी तर सोडाच पक्षाचे बी फॉर्मसुद्धा चोरले, शिवसेनेचा हल्लाबोल; डमी उमेदवार आणि राहतामधील अर्जांचा निवडणूक आयोगाचा घोळ आणला चव्हाट्यावर

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहाता नगरपरिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला अशी माहिती  शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.  वसेना भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार अनिल देसाई यांनी निवडणूक प्रक्रियेमधील विसंगती, परिपत्रकातील अचानक बदल आणि फसवणुकीच्या चार नामांकन अर्जांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

अनिल देसाई म्हणाले की, 17 नोव्हेंबर ही नामांकन अर्जांची अंतिम मुदत होती आणि सर्व उमेदवारांनी नियमांनुसार दुपारी तीनपर्यंत अर्ज दाखल केले. 18 नोव्हेंबरला छाननीदरम्यान सर्व अर्जांची तपासणी पूर्वीच्या परिपत्रकानुसार झाली होती.
मात्र त्याच दिवशी दुपारी राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन परिपत्रक जारी करून डमी उमेदवारांसाठी आवश्यक ‘सूचक’ (प्रपोजर्स) ची संख्या एका ऐवजी पाच केली, आणि हा नवा नियम आधी छाननीत स्वीकृत झालेल्या अर्जांवर लागू करून काही अर्ज बाद केले. यावर देसाई यांनी आक्षेप घेत, “निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना आणि निर्धारित मुदत संपल्यानंतर नियम बदलणे ही लोकशाहीला काळिमा फासणारी घटना आहे,”असे सांगितले.

देसाई म्हणाले की राहाता नगरपरिषदेसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)पक्षाच्या नावाने अनधिकृत चार नामांकन अर्ज दाखलकरण्यात आले. त्यांनी ते लगेच पिठासीन अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्टर आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात कळवून हे अर्ज बाद करण्याची मागणी केली. परंतु निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही दखल न घेता ते अर्ज वैध ठरवल्याचा देसाई यांनी सांगितले. “हा सरळसरळ फसवणुकीचा प्रकार आहे. आम्ही तक्रार देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला गेलो, पण पोलिसांनी तक्रारही स्वीकारली नाही,” असे देसाई म्हणाले.

देसाई म्हणाले की, फोन, मेल, पत्र यांद्वारे सर्व माहिती देऊनही अधिकाऱ्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. “निवडणूक अधिकारी संपर्कात नाहीत, कॉल उचलत नाहीत. हा कोणाचा दबाव आहे? अशा प्रकारे निवडणुका ‘रिक’ करायच्या असतील तर निवडणुका घेऊच नका, असेही देसाई यावेळी म्हणाले.

पत्रकार परिषदेतून देसाई यांनी मागणी केली की, 17 तारखेपर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसारच अर्जांची छाननी व्हावी
डमी उमेदवारांबाबत अचानक नियम बदल का? शिवसेना नावाने दाखल केलेले फसवे अर्ज तात्काळ बाद करावेत
जबाबदारी न निभावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची हमी द्यावी असेही देसाई म्हणाले.