अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ट्रम्प यांना धक्का: न्यायालयाने राष्ट्रपतींचे आयात शुल्क आदेश बेकायदेशीर घोषित केले

वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या फेडरल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1977 च्या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून विविध देशांविरुद्ध आयात शुल्क लावण्याचे जारी केलेले आदेश बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले.

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत विविध देशांविरुद्ध उच्च शुल्क लागू करण्याचे आदेश जारी केले होते, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यूएस मीडियाच्या प्राथमिक अहवालांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राखीव अधिकारांचा वापर करून देशांवर ज्या प्रकारे मनमानी शुल्क लादले ते कायद्याचे उल्लंघन आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांनी 1977 च्या आणीबाणीच्या आर्थिक अधिकारांतर्गत लागू केलेल्या आदेशांवरच परिणाम होईल. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिको यांच्याविरुद्ध वाढवलेले शुल्क थांबवले आहे.

सुरुवातीच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील सहा न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या आदेशांना कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले, तर तीन न्यायाधीश या निर्णयाशी सहमत नव्हते. बहुमताच्या निर्णयाशी असहमत असलेल्या न्यायमूर्तींपैकी एक ब्रेट कॅव्हानॉफ यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले आहे की न्यायालयाच्या आदेशामुळे भविष्यात शुल्क लादण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर कोणतेही मोठे निर्बंध लादले जाणार नाहीत, परंतु केवळ अराजकता निर्माण होईल.

हेही वाचा: झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडमध्ये जेबीसी कबड्डी लीग सुरू होईल, या वर्षीच्या सत्राचा पहिला सामना