Sindhudurg News – देवगडच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचे काम रखडले; मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप

देवगड तालुक्याच्या आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली मानल्या जाणाऱ्या आणि स्थानिक मच्छीमारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचे काम गेल्या वर्षभरापासून ठप्प पडल्याने मच्छीमारांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून १९६.६६ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी राज्य शासनाचा वाटा अद्याप न मिळाल्याने कामाचा खोळंबा झाला आहे. सव्वा तप उलटूनही प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने “आनंदवाडी बंदर पूर्णत्वास कधी जाणार?” असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक आणि मच्छीमार विचारत आहेत.

आनंदवाडी प्रकल्पाला सर्वप्रथम २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे पुढील दहा वर्षे हे काम बंद राहिले. त्यानंतर आराखड्यात बदल करून सुमारे ८४ कोटी रुपये खर्चाच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात झाली. कोरोनाचा काळ वगळता हे काम वेगाने सुरू होते; जेटी, भराव आणि काही इमारतींचे बांधकामही पूर्ण झाले होते. मात्र, मार्च २०२५ पासून या प्रकल्पाचे काम अचानक बंद झाले असून ठेकेदाराने आपली सर्व यंत्रसामग्री प्रकल्पस्थळावरून हटवली आहे.

बंदराचे काम अर्धवट राहिल्याने आणि गाळ काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने जेटी परिसरात पुन्हा चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. तारामुंबरी मच्छीमारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विनायक प्रभू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले, पण सक्षम यंत्रणेअभावी ते केवळ दोन महिनेच चालले. सध्या बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने नौका जेटीपर्यंत येऊ शकत नाहीत. मच्छीमारांना आपल्या नौका जेटीला लावण्यासाठी भरतीची वाट पाहावी लागत आहे, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम वाया जात आहेत.

प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र शासनाने १९६.६६ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. “केंद्राने आपला वाटा उचलला असला तरी राज्य शासनाचा हिस्सा अद्याप मिळालेला नाही. स्थानिक आमदार आणि राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यामध्ये तातडीने पुढाकार घेऊन हा निधी उपलब्ध करून द्यावा,” अशी मागणी देवगड फिशरमेन्स सोसायटीचे चेअरमन द्विजकांत कोयंडे यांनी केली आहे.

एकीकडे बंदराचे काम रखडलेले असताना दुसरीकडे आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९३ रुपयांवरून १४३.९१ रुपयांवर पोहोचल्याने मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे. गुजरातमध्ये मच्छीमारांना प्रतिलिटर ८९.६० रुपयांनी डिझेल मिळत असताना महाराष्ट्रात मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देऊन डिझेलचे दर पूर्ववत ९३ रुपये करावेत आणि मच्छीमारी संस्थांचा डिझेल कोटा त्वरित मंजूर करावा, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे.

आनंदवाडी बंदर पूर्ण झाल्यास देवगड बाजारपेठेला उर्जितावस्था येणार आहे. बंदरात पाण्याची खोली वाढल्याने मोठ्या बोटींची आवक-जावक सुलभ होईल. आधुनिक मासळी लिलाव केंद्र, डिझेल पंप, बर्फ कारखाना आणि कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या सुविधांमुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. मात्र, सध्याची अनिश्चितता पाहता हा प्रकल्प मच्छीमारांसाठी ‘आशेचा किरण’ ठरण्याऐवजी चिंतेचा विषय बनला आहे.