सिंगापूरच्या मंत्र्यांचा पगार भारताच्या पंतप्रधान आणि मंत्र्यांपेक्षा किती जास्त आहे?

सिंगापूरच्या या निर्णयादरम्यान, भारतातील केंद्रीय मंत्र्यांना किती पगार मिळतो आणि त्यांना कोणते भत्ते दिले जातात हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

सिंगापूरमध्ये मंत्र्यांचे पगार किती वाढणार?

पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, नवीन वेतन रचनेनुसार, सर्वात कमी दर्जाच्या मंत्र्यांचा बेंचमार्क वार्षिक पगार S$1.1 दशलक्ष वरून S$1.8 दशलक्ष होईल. हे अंदाजे 14.2 लाख यूएस डॉलर्सच्या समतुल्य आहे. भारतीय चलनात पाहिले तर ते 13,51,03,273 रुपये आहे.

पंतप्रधानांच्या पगारात किती वाढ झाली?

त्याच वेळी, पंतप्रधानांचे बेंचमार्क वार्षिक वेतन 2.2 दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्सवरून 3.6 दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्सपर्यंत वाढेल. हे अंदाजे 28 लाख यूएस डॉलर्सच्या समतुल्य आहे. भारतीय चलनात रु. 266400820

तथापि, मंत्री आणि इतर राजकीय पदांवर असलेल्या लोकांना नवीन बेंचमार्क वेतन त्वरित मिळणार नाही. 15 ऑक्टोबरपासून त्यांना एकावेळी जास्तीत जास्त 9 टक्के समायोजन दिले जाईल. त्यांची कामगिरी आणि जबाबदारीच्या आधारावर ही वाढ निश्चित केली जाईल.

वोंगच्या मते, सध्याच्या टर्मच्या अखेरीस, सर्वात कमी दर्जाचे मंत्री सुमारे 1.35 दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्स किंवा सुमारे 10.6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कमवू शकतात. यानंतर पगार त्यांच्या कामगिरीनुसार आणि जबाबदाऱ्यांवर अवलंबून असेल. हे आवश्यक नाही की सर्व मंत्री आपोआप S$1.8 दशलक्ष पगाराच्या बेंचमार्क पगारापर्यंत पोहोचतील.

वाढलेल्या पगाराचे पंतप्रधान काय करणार?

पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी त्यांच्या पगारासाठी किती रक्कम मिळणार हे उघड केले नाही. तथापि, जर 9 टक्के वाढ झाली तर त्याचा पगार 2.4 मिलियन सिंगापूर डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 18.9 लाख अमेरिकन डॉलर्स होऊ शकतो. वोंग म्हणाले की ते पुढील पाच वर्षांसाठी आपली संपूर्ण पगारवाढ धर्मादाय कार्यासाठी देतील.

सिंगापूरमध्ये मंत्र्यांच्या पगाराचा मुद्दा का महत्त्वाचा?

सिंगापूरमध्ये राजकीय पदांसाठी पगार हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. तिथल्या मंत्र्यांना सामान्य नागरिकांपेक्षा खूप जास्त पगार मिळतो आणि पंतप्रधानांचा पगार हा जगातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांमध्ये आहे. खासगी क्षेत्रातील आणि सरकारी सेवेतील सक्षम लोकांना राजकारणात आणण्यासाठी आणि स्वच्छ सरकार टिकवण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

लॉरेन्स वोंग म्हणाले की, सिंगापूरने राजकीय पगाराच्या बाबतीत पारदर्शक प्रणाली स्वीकारली आहे. त्यांच्या मते, वेतन रचनेत प्रकाशित प्रणालीबाहेर कोणताही छुपा पगार किंवा सुविधा नाही.

भारतातील मंत्र्यांचा पगार किती आहे?

भारतात केंद्रीय मंत्र्यांना म्हणजेच कॅबिनेट मंत्र्यांना मूळ वेतन म्हणून दरमहा १ लाख रुपये मिळतात. याशिवाय त्यांना विविध प्रकारचे भत्तेही दिले जातात. एकूण पगार आणि रचना जाणून घेऊ.

मूळ वेतन: 1,00,000 रुपये प्रति महिना

मतदारसंघ भत्ता: 70,000 रुपये प्रति महिना

कार्यालय भत्ता: 60,000 रुपये प्रति महिना

अतिरिक्त भत्ता: कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा रु 2,000

राज्यमंत्र्यांना आदरातिथ्य भत्ता: 1,000 रुपये प्रति महिना

उपमंत्र्यांना आदरातिथ्य भत्ता : दरमहा ६०० रुपये

दैनंदिन भत्ता: संसद किंवा कार्यालयीन कामकाजादरम्यान वेगळा

एकूण- सुमारे 2 लाख 30 हजार

भारतात पंतप्रधानांचा पगार किती आहे?

भारताच्या पंतप्रधानांना मूळ वेतन म्हणून दरमहा एक लाख रुपये मिळतात. याशिवाय, पंतप्रधानांना दरमहा 70 हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता, दरमहा 60 हजार रुपये कार्यालय भत्ता आणि दरमहा 3 हजार रुपये आदरातिथ्य भत्ता मिळतो, या प्रमुख मासिक वेतन आणि भत्त्यांची भर घालून पंतप्रधानांना दरमहा सुमारे 2.33 लाख रुपये मिळतात. म्हणजे वार्षिक आधारावर ही रक्कम जवळपास २७.९६ लाख रुपये येते. याशिवाय पंतप्रधानांना अधिकृत निवासस्थान, प्रवास, वैद्यकीय आणि इतर सरकारी सुविधाही मिळतात. पंतप्रधानांचे वेतन आणि भत्ते मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम, 1952 अंतर्गत व्यवस्थापित केले गेले आहेत.